ज्या कंपनीत ती व्यक्ती काम करत असेल, तिथे त्या व्यक्तीला मोठे मोठे गिफ्ट्स (Gifts) मिळतात किंवा पगाराव्यतिरिक्त इतर काही खर्च होणार असेल तर आता तोही टॅक्सच्या जाळ्यात येणार आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात (Budget) अशी तरतूद केली आहे की, या वर्षीपासून कंपनीवरील 10 टक्के कर कापण्याचा नियम करण्यात आला आहे.

आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कायद्यात १९४ आर ही नवी तरतूद जोडण्यात आली आहे. याअंतर्गत ज्या कंपन्या बिझनेस प्रमोशनअंतर्गत एजंट, स्टॉकिस्ट, होलसेलर्स किंवा इतर सप्लाय चेनच्या लोकांना भेटवस्तू देतात किंवा कामाच्या बदल्यात परदेशी प्रवासाची भेट देतात, त्यांना एकूण खर्च केलेल्या रकमेतून 10 टक्के टीडीएस कापून आयकर विभागाकडे जमा करावा लागेल.

२० हजार किंवा त्यापेक्षा अधिकच्या भेटवस्तूंवर टॅक्स

हा टॅक्स तेव्हाच जमा करावा लागतो, जेव्हा गिफ्ट किंवा खर्चाची रक्कम २० हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल. तज्ज्ञांच्या मते, अशा खर्चाने या टीडीएसची रक्कम ऑडिटच्या कक्षेत येणाऱ्या जवळपास प्रत्येक कंपनीला आयकर विभागाकडे जमा करावी लागणार आहे.

यावेळी करविषयक तज्ज्ञ देवेंद्रकुमार मिश्रा म्हणाले, यात कंपन्यांमधील संचालकांवरील खर्चाचाही समावेश होऊ शकतो. कंपन्यांनी संचालकांना दिलेल्या गेस्टहाउस किंवा अन्य सुविधांवर होणाऱ्या खर्चावर आता कंपन्यांना टीडीएस कापून जमा करावा लागणार आहे.

नवीन कर प्रणाली १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या व्यवसायांना किंवा ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यावसायिकांना लागू असेल. याअंतर्गत गिफ्ट्स दिलेले विविध प्रकारचे कूपन किंवा गिफ्ट व्हाउचरही टॅक्सच्या जाळ्यात येणार आहेत. एका आर्थिक वर्षात ही सर्व रक्कम 20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त झाली, तर टीडीएस कापणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. या गोष्टींवर आधीच करप्रणाली होती, पण कर जमा करण्यात चूक होऊ नये म्हणून सरकारने टीडीएस कापण्याचा निर्णय घेतला.