नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज शुक्रवारी संसदेमध्ये (Rajya Sabha)क्रिप्टोकरन्सीबाबत एक महत्त्वाचं वक्तव्य केलंय. त्यांनी म्हटलंय की, डिजिटल मालमत्तेवर कर लादणं म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीला (cryptocurrencies) कायदेशीर करणं असं समजलं जाऊ नये. (Union Budget 2022-23)

राज्यसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 वर सध्या चर्चा सुरु आहे. संसदेतील या सर्वसाधारण चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, "मी सध्याच्या या टप्प्यावर याला कायदेशीर ठरवणार नाही किंवा त्यावर बंदी देखील घालणार नाही. बंदी घालायाची किंवा घालायची नाही, याबाबतचा निर्णय हा सल्लामसलत केल्यानंतर घेतला जाईल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक फेब्रुवारी रोजी 2022-23 (Union Budget 2022-23) सालचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये, अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं होतं की, कोणत्याही आभासी डिजिटल मालमत्तेमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर लावण्यात येईल.

सीतारामन यांनी व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणाच्या संबंधात केलेल्या पेमेंटवर 1 टक्के TDS लादण्याची घोषणा देखील केली होती. या प्रकारच्या व्यवहाराचे तपशील डिजिटल चलनात कॅप्चर करणे हा या प्रस्तावामागील उद्देश आहे.

काही अर्थविषयक विश्लेषक अर्थमंत्र्यांकडून कर लादण्याला या पावलाकडे सकारात्मक पाहत आहेत. त्यांना असं वाटतंय की, यामधून क्रिप्टोकरन्सीला लवकरच कायदेशीररित्या मान्यता दिली जाईल. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय की सरकारने क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारातून मिळणाऱ्या नफ्यावर कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे परंतु त्याचे नियमन किंवा कायदेशीरपणा यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.