नवी दिल्ली : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशभरात थैमान घातले आहे. आतापर्यंत कोरोनावर हमखास औषध सापडले नसले तरी लसीकरण हाच सध्याचा सर्वात महत्त्वाचा घटक मानला जात आहे. पुढील काही दिवसात सर्व भारतीयांचे लसीकरण झाले नाही, तर तिसरी लाट नक्की येणार आणि ती दुसऱ्या लाटेपेक्षा अधिक विध्वंसक असेल, असा इशारा वैज्ञानिकांनी दिला आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार लसीकरण मोहिमेवर जास्त भर देत आहे. (total Covid vaccination cost in India at Rs 3.7 trillion says SBI report)

भारतातील प्रमुख २० राज्यांतील एकूण लसीकरणासाठी सुमारे ३.७ लाख कोटी रुपये इतका खर्च झाला असल्याचे स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) म्हटले आहे. एसबीआयच्या आर्थिक शाखेने याबाबतचा एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला. लॉकडाउनमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानापेक्षा हा खर्च कमीच असल्याचे त्यांनी या अहवालात नमूद केले आहे. आतापर्यंत लॉकडाउनमुळे सुमारे ५.५ लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. आणि २० राज्यांच्या एकूण लसीकरणासाठी ३.७ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे, असं एसबीआयचं म्हणणं आहे.

युनिसेफच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जगभरात उपलब्ध लसीच्या किंमती या २ ते ४० डॉलरच्या दरम्यान आहेत. रुपये-डॉलरच्या विनिमय दरासह आतापर्यंत केंद्र सरकारने ५० टक्के निधी वापरला आहे. राज्यांतील लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार केंद्र सरकारने आतापर्यंत ५० टक्के लसी दिल्या आहेत. सिक्कीमसाठी २० कोटी रुपये, उत्तर प्रदेशसाठी ६७.१ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, असे एसबीआयचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. सौम्या कांती घोष यांनी अहवालात म्हटले आहे.

२० प्रमुख राज्यांच्या वार्षिक अर्थसंकल्पासोबत याची तुलना केली, तर सर्वात जास्त किंमतीला लस खरेदी केली, तरी बिहारच्या एकूण बजेटच्या १६ टक्के, उत्तर प्रदेश आणि झारखंडसारख्या राज्यांच्या १२ टक्के खर्च लसीकरणावर करण्यात आला आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार, जागतिक पातळीवर २०२१मध्ये नोंदवलेली उत्पादन क्षमता (प्रति डोस) २२.२ अब्ज इतकी आहे. २२.२ अब्ज उत्पादन क्षमतेपैकी १३.७४ अब्ज डोस करारानुसार वाटप करण्यात आले आहेत. तर ९.३४ अब्ज डोस शिल्लक आहेत.

अर्थविश्वातील आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.