रिझर्व्ह बॅंक- सरकारमधील वादाचे मुद्दे 

1. व्याजदर 

रिझर्व्ह बॅंकेने चलनवाढीचा विचार करून व्याजदरात कपात केलेली नव्हती. यामुळे व्याजदर कपातीसाठी आग्रही असलेल्या सरकारशी मदभेद झाले. यावरून रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमानाचा मुद्दा सरकारकडून उपस्थित करण्यात आला होता. यावरून संघर्ष सुरू झाला. 

2. "एनपीए' वर्गीकरण 

रिझर्व्ह बॅंकेने 12 फेब्रुवारीला थकीत कर्जाचे (एनपीए) वर्गीकरण आणि कर्ज पुनर्रचनेबाबत परिपत्रक काढले होते. हे नियम कठोर असल्याची भूमिका सरकारने घेतली होती. या नियमांमध्ये बदल करून ते शिथिल करावेत, असे सरकारने म्हटले होते. याला रिझर्व्ह बॅंकेने प्रतिसाद दिला नव्हता. 

3. नीरव मोदी गैरव्यवहार 

नीरव मोदी गैरव्यवहारात सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेवर सर्व खापर फोडले होते. याला प्रत्युत्तर देत गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेला आणखी अधिकार देण्याची मागणी केली होती. 

4. एनबीएफसी 

आर्थिक संकटात सापडलेल्या बिगर बॅंकिंग वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसी) रिझर्व्ह बॅंकेने मदत करण्यासाठी पावले उचलावीत, असे सरकारने सांगितले. याला रिझर्व्ह बॅंकेने नकार दिला होता. "आयएल अँड एफएस'च्या कर्ज संकटानंतर हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. 

5. मोर यांची उचलबांगडी 

रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळावरून नचिकेत मोर यांची मुदत संपण्याआधी सरकारने उचलबांगडी केली होती. याबाबत त्यांना आधी कळविण्याची तसदी सरकारने घेतली नव्हती. सरकारच्या अधिक लाभांशाच्या मागणीला उघड विरोध केल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. 

6. वेगळ्या नियामकाच्या हालचाली 

सरकारने वेगळी नियामक संस्था स्थापन करण्याची भूमिका घेतली होती. याला रिझर्व्ह बॅंकेने उघड विरोध केला होता. तसेच, यावरून रिझर्व्ह बॅंकेने सरकारच्या कृतीला विरोध करणारे पत्र संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले होते.