Vodafone Idea Update: आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेली देशातील तिसरी सर्वात मोठी दूरसंचार कंपनी Vodafone Idea साठी दिलासा देणारी बातमी आहे.

सरकारने कंपनीला तिच्या थकबाकी एजीआरवरील व्याजाची रक्कम शेअर्समध्ये रूपांतरित करण्यास संमती दिली आहे. व्होडाफोन आयडियावरील व्याजाच्या रकमेपोटी सरकारकडे 16133 कोटी रुपये येणे बाकी आहे.

सरकारच्या या निर्णयानंतर व्होडाफोन आयडिया प्रत्येकी 10 रुपयांचे 1633 कोटी शेअर जारी करणार आहे. या थकित कर्जाचे शेअर्समध्ये रूपांतर केल्यानंतर व्होडाफोन आयडियामधील सरकारची हिस्सेदारी 33 टक्क्यांच्या जवळपास जाईल.

यासह, कंपनीतील प्रोमोटर यांची भागीदारी देखील 74.99 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपेक्षा कमी होईल. मात्र, सरकारला व्होडाफोन आयडियाचे शेअर्स 10 रुपये मूल्याने दिले जाणार आहेत.

मात्र शुक्रवारी व्होडाफोन आयडियाचा शेअर 6.85 रुपयांवर बंद झाला. म्हणजेच सरकार ज्या दराने शेअर जारी करत आहे त्या दरापेक्षा हा शेअर 31 टक्क्यांनी कमी आहे.

वास्तविक वोडाफोन आयडिया कर्जाच्या ओझ्याखाली दबली आहे आणि कंपनी चालवण्यासाठी तिला मोठ्या भांडवलाची गरज आहे. पण कंपनीचे प्रोमोटर भांडवल गुंतवण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत.

सरकारने स्पष्ट केले होते की, प्रोमोटर जोपर्यंत भांडवल गुंतवत नाहीत, तोपर्यंत सरकार थकीत कर्जाच्या बदल्यात कंपनीचे शेअर्स घेणार नाही. थकीत कर्जाचे शेअर्समध्ये रूपांतर करण्याचे प्रकरण वर्षभरापासून प्रलंबित होते.

परंतु अलीकडेच कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दूरसंचार आणि वित्त मंत्रालयाच्या उच्च अधिकाऱ्यांची भेट घेतली, त्यानंतर सरकारने कर्जाचे शेअर्समध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा : रायगडमध्ये पर्यटनासाठी येतेय नवी संधी

प्रथम कंपनीला केवळ 2000 ते 3000 कोटी रुपयांचे भांडवल घालायचे आहे जे कंपनीला नवसंजीवनी देण्यासाठी अपुरे आहे. व्होडाफोन आयडियाला अधिक चांगल्या पद्धतीने काम करण्यासाठी 40,000 ते 45,000 कोटी रुपयांची गरज आहे.

यातील 50 टक्के रक्कम बँकेकडून कर्ज म्हणून मिळाल्यास, उर्वरित रक्कम कंपनीला जमा करावी लागेल. परदेशी गुंतवणूकदारांकडूनही कंपनीला पैसा उभा करता येत नाही कारण या गुंतवणूकदारांना सरकारने आधी कंपनीत हिस्सा घ्यावा असे वाटते.

डिसेंबरमध्ये, कंपनीने 15,000 ते 16,000 कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी देशातील सर्वात मोठी बँक एसबीआयशी संपर्क साधला होता. मात्र, व्होडाफोन आयडियामधील सरकारच्या हिस्सेदारीबाबत बँकेने कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागितले होते.