मुंबई : नमस्कार शेतकरी मित्रानो विहिरीच्या अनुदान वाढ करण्यात आली असून हे अनुदान आता तीन लाखांऐवजी आता चार लाखांचे दिले जाणार आहे.

राज्य सरकारने ४ नोव्हेंबर रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. आतापर्यंत सव्वातीन हजार विहिरींना अनुदान दिले आहे. तर या वर्षात २० शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ दिला आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे गतीने पूर्ण करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने निश्चित केली आहे.

भूजल सर्वेक्षणाप्रमाणे राज्यात अजूनही तीन लाख ८७ हजार ५०० विहिरी खोदणे शक्य असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या विहिरी खोदून त्यातील पाण्याचा वापर करून राज्यातील कुटुंबे लखपती होतील, असे सरकारला वाटत आहे.

या विहिरीसाठी यापूर्वी तीन लाख रुपये अनुदान दिले जात होते. आता त्यात वाढ करुन ते चार लाख करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात विहिरी काढण्याची मोहीम गावोगावी सुरु होण्याची शक्यता आहे.

कोणाला मिळते अनुदान ?

अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी, स्त्री कर्ता असलेली कुटुंबे, शारीरिक विकलांग व्यक्तीची कुटुंबे, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियमनुसार लाभार्थी, सीमांत शेतकरी (भूधारणा अडीच एकर), अल्पभूधारक (पाच एकरपर्यंत भूधारणा).

ग्रामसभेच्या मान्यतेनंतर महिनाभरात मंजूर

यासाठीचे अर्ज ग्रामपंचायतीकडे करायचे आहेत. ग्रामसभेस मंजुरीचा अधिकार असेल. तो महिनाभरात मंजूर करावा लागेल.

अर्ज कसा करायचा ?

यासाठी अर्ज ऑनलाइन करण्याची सोय उपलब्ध आहे किंवा लिहिलेला अर्ज ग्रामपंचायती कार्यालयात जमा करावा. यासाठी सात-बारा, आठ अ उतारा, जॉबकार्डची प्रत, जमीन असल्याचा पंचनामा, सामुदायिक विहीर असल्यास करारनामा ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

जिल्ह्यात दहा हजार विहिरी मंजूर ही योजना २०१० मध्ये सुरू करण्यात आली. त्यानुसार आतापर्यंत जिल्ह्यात ३,२७४ विहिरींना तीन लाखांचे अनुदान देण्यात आले आहे. तर या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत २० विहिरींना अनुदान देण्यात आले आहे. अनुदानाची अट बदलून आता चार लाखांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.