What Is Gratuity : ‘ग्रॅच्युइटी’ म्हणजे कर्मचाऱ्यास त्यांच्या कंपनीकडून नोकरी सोडताना देऊ करण्यात येणारी रक्कम. यासाठी कर्मचाऱ्याकडून कोणतेही योगदान (कॉन्ट्रीब्युशन) घेतले जात नाही. त्याने केलेल्या कामाची दखल म्हणून ही रक्कम दिली जाते.

तुम्हीही एखाद्या कंपनीत ५ वर्षांपासून काम करत असाल तर तुम्हाला ग्रॅच्युइटी मिळण्यास पात्र मानले जाते. ग्रॅच्युइटीचा अर्थ असा आहे की जर तुम्ही एखाद्या व्यक्तीमध्ये 5 वर्षे परिश्रमपूर्वक काम केले असेल, तर त्या बदल्यात कंपनी आपल्या कर्मचार्‍यांना दीर्घकाळ सुरक्षित सेवा दिल्याबद्दल बक्षीस देते.

कर्मचार्‍याला किती ग्रॅच्युइटी मिळणार हे सूत्रानुसार ठरवले जाते. कंपनी इच्छित असल्यास निश्चित रकमेपेक्षा जास्त ग्रॅच्युइटी देऊ शकते, परंतु नियमांनुसार ती 20 लाखांपेक्षा जास्त नसावी. ग्रॅच्युइटीची रक्कम कर्मचाऱ्याला ५ वर्षांनंतर किंवा नोकरी सोडल्यानंतर किंवा निवृत्तीनंतर दिली जाते. तुम्हीही नोकरी करत असाल तर तुम्हाला ग्रॅच्युइटीशी संबंधित काही गोष्टी माहित असणे आवश्यक आहे.

ग्रॅच्युइटी म्हणजे कंपनीने एखाद्या कर्मचाऱ्याला एखाद्या कायद्यानुसार किंवा कायदेशीर कायद्यांतर्गत सेवानिवृत्तीनंतर दिलेले आर्थिक पेमेंट आहे. हे पेमेंट कर्मचाऱ्याला त्याच्या नियमित नोकरीदरम्यान ऑफर केलेल्या लाभांशाचा एक प्रकार आहे आणि कर्मचाऱ्याला त्याच्या निवृत्तीच्या वेळी किंवा नंतर दिला जातो.

ग्रॅच्युइटीचे पेमेंट कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीच्या वेळी नियमित सेवेच्या कालावधीवर आधारित असते. भारतीय कायद्यानुसार, एखादा कर्मचारी ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र आहे जर तो किंवा ती एका नियोक्त्याच्या अंतर्गत 5 वर्षांपेक्षा जास्त काळ नियमितपणे निवृत्त होत असेल.

ग्रॅच्युइटीच्या गणनेच्या उद्देशाने, कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या महिन्याच्या सरासरी मासिक पगाराचे 15 दिवस नियमित सेवानिवृत्ती कालावधीच्या आधारावर दिले जातात. त्याच्या गणनेसाठी कमाल रक्कम मर्यादित आहे, जी सध्या दहा लाख रुपये आहे, जे दोनपैकी जास्त असेल.  

ग्रॅच्युइटीचे नियम

ग्रॅच्युइटीची रक्कम निश्चित करण्यासाठी एक सूत्र आहे. हे सूत्र आहे - (शेवटचा पगार) x (कंपनीत काम केलेल्या वर्षांची संख्या) x (15/26). शेवटचा पगार म्हणजे तुमच्या शेवटच्या 10 महिन्यांच्या पगाराची सरासरी. या पगारात मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि कमिशन समाविष्ट आहे. आणि याच आधारावर ग्रॅच्युइटीची गणना केली जाते.

जर सरकारी किंवा खाजगी कंपनीत 10 किंवा त्याहून अधिक लोक काम करत असतील तर त्या कंपनीला सर्व कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीचा लाभ द्यावा लागतो. कंपनीशिवाय खाणी, दुकाने, कारखाने या नियमाच्या कक्षेत येतात. परंतु कोणताही कर्मचारी त्या कंपनीत सलग ५ वर्षे काम केल्यानंतरच ग्रॅच्युइटीचा हक्कदार बनतो.

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कंपनीत 4 वर्षे 8 महिने काम केले असेल, तर त्याची नोकरी पूर्ण 5 वर्षे मानली जाईल आणि त्याला ग्रॅच्युइटीची रक्कम दिली जाईल.

नोटिस कालावधी देखील ग्रॅच्युइटीच्या कालावधीत गणला जातो. समजा तुम्ही साडेचार वर्षे काम केल्यानंतर एखाद्या कंपनीतून राजीनामा दिला, पण राजीनामा दिल्यानंतर तुम्हाला तीन महिन्यांचा नोटिस कालावधी मिळाला आहे. या प्रकरणात, तुमच्या नोकरीचा कालावधी केवळ 4 वर्षे आणि 8 महिने म्हणून गणला जाईल. आणि 5 वर्षांचा विचार करून ग्रॅच्युइटीची रक्कम दिली जाईल.

जर कर्मचारी कंपनी ग्रॅच्युइटी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत नसेल, तर कर्मचारी ग्रॅच्युइटी कायद्यांतर्गत येत नाहीत. अशा परिस्थितीत ग्रॅच्युइटी देणे किंवा न देणे हे कंपनीच्या हातात असते. पण तरीही कंपनीला एखाद्या कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटी द्यायची असेल, तर त्याचे सूत्र वेगळे आहे.

या प्रकरणात, ग्रॅच्युइटीची रक्कम प्रत्येक वर्षाच्या अर्ध्या महिन्याच्या पगाराच्या बरोबरीची असेल. परंतु एका महिन्यातील कामकाजाच्या दिवसांची संख्या 26 नव्हे तर 30 दिवस मानली जाईल.

कोणतीही कंपनी आपल्या कर्मचार्‍यांना फक्त 20 लाख रुपयांपर्यंत ग्रॅच्युइटी देऊ शकते. ग्रॅच्युइटी म्हणून मिळणारी रक्कम करमुक्त आहे. हे नियम सरकारी नोकऱ्या आणि खाजगी नोकऱ्या दोन्हीसाठी लागू आहेत.

सेवेत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या ग्रॅच्युइटी खात्यात जमा केलेली संपूर्ण रक्कम त्याच्या नॉमिनीला दिली जाते. या प्रकरणात किमान 5 वर्षांच्या सेवेची अट लागू होणार नाही. ज्या खासगी अथवा सरकारी कंपनीकडे मागील १२ महिन्यांत कोणताही एक दिवस दहा किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी नोकरीत असतील.

अशा कंपनीला (एम्प्लॉयर) ‘पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी अॅक्ट १९७२’ नुसार आपल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडताना ‘ग्रॅच्युइटी’ देणे बंधनकारक आहे. मात्र, जर कर्मचारी संख्या दहापेक्षा कमी असेल, तर बंधनकारक नसले तरी कंपनी स्वत:हून ‘ग्रॅच्युइटी’ देऊ शकते.