भारतात स्वातंत्र्यापूर्वीही अर्थसंकल्प अर्थात बजेट सादर केलं जायचं. अर्थात ते ब्रिटनच्या राजघराण्याकडं सादर केलं जायचं. स्वातंत्र्यानंतर देशाचा पहिला अर्थसंकल्प त्याचवर्षी 1947मध्ये सादर करण्यात आला. तो तुटीचा अर्थसंकल्प होता. कमी कालावधीचा अर्थसंकल्प असल्यामुळं त्याला अंतरिम असं म्हटलं जातं.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आजही, जर निवडणुका तोंडवर असतील तर, त्या काळापुरता सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणूनच ओळखला जातो.

हेही वाचा  : Budget 2020: गोष्ट भारताच्या पहिल्या बजेटची!

भारताच्या बजेटविषयी काही रंजक गोष्टी 
- स्वातंत्र्यानंतर पहिला अंतरीम अर्थसंकल्प 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी सादर केला गेला. पहिले अर्थमंत्री आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांनी तो सादर केला, त्यानंतर 100 दिवसांवरच पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करायचा असल्याने त्यात आर्थिक आढावा होता, कोणतेही करबदल नव्हते. 
- एकूण महसुली आय 171.15 कोटी आणि वित्तीय तूट 204.59 कोटी रूपये होती. 
- प्रजासत्ताक भारताचा पहिला अर्थसंकल्प जॉन मथाई यांनी सादर केला होता. स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प साडेसात महिन्यांचा होता. तेथून अल्पकालीन अर्थसंकल्पाला अंतरीम अर्थसंकल्प संबोधने सुरू झाले. 
- राज्यघटनेच्या 112 व्या कलमानुसार दरवर्षी अर्थमंत्री "ऍन्यूअल फायनान्शियल रिपोर्ट' (वार्षिक वित्तीय अहवाल) सादर करतात, त्यालाच सामान्यतः वार्षिक अर्थसंकल्प असे संबोधतात. यात विविध माध्यमातून सरकारला मिळणारा महसूल आणि होणारा खर्च नमूद केलेला असतो. या अर्थसंकल्पसोबतच फायनान्स बिल, ऍप्रोप्रिएशन बिल हेही असते. त्या सर्वांना कार्यवाहीसाठी संसदेच्या दोन्हीही सभागृहांची 1 एप्रिलपुर्वी मंजुरी घ्यावी लागते. 
- 1955 पर्यंत अर्थसंकल्प इंग्रजीतच सादर केला जायचा, 1955-56 पासून अर्थसंकल्प इंग्रजी आणि हिंदी अशा दोन भाषांत सादर करणे सुरू केले गेले. 

हेही वाचा :  Budget 2020: परवडणारी घरे झपाट्याने वाढण्याची शक्यता; तज्ज्ञांचा अंदाज

(सकाळ संशोधन आणि विकास विभाग)