नवी दिल्ली - कोविड 19 संकटात सामाजिक सुरक्षेच्या योजना राबविण्यासाठी जागतिक बँकेने भारताला दुसर्‍या टप्प्यात 1 अब्ज डॉलर्सची मदत जाहीर केली आहे. 'द एक्सीलेरेटिंग इंडियाज कोविड 19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्रॅम' असे या आर्थिक पॅकेजचे नाव आहे. कोविड 19च्या संकटामुळे गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी या पॅकेजची मदत होणार असल्याचे जागतिक बँकेने म्हटले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

1अब्ज डॉलरच्या पॅकेजपैकी 750 मिलियन डॉलर आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये तर 250 मिलियन डॉलर 2021 मध्ये दिले जाणार आहेत. याआधी देखील मागील महिन्यात जागतिक बँकेने भारताला 1 अब्ज डॉलरची मदत दिली आहे. त्यामुळे कोविड 19 विरोधात लढण्यासाठी आतापर्यंत एकूण 2 अब्ज डॉलरची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

या CBI अधिकाऱ्यामुळे मल्या भारताच्या ताब्यात मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला

मदतीचा पहिला टप्पा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या (पीएमजीकेवाय) माध्यमातून देशभर राबविला जाईल. यामुळे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अंतर्गत धान्य वाटप आणि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या (डीबीटी) माध्यमातून रोख हस्तांतरणची प्रक्रिया राबविण्यासाठी सरकारला अतिरिक्त निधी उपलब्ध होणार आहे.  

"कोविड 19चा प्रसार रोखण्यासाठी जगभरातील देशांनी सोशल डिस्टंसिंग आणि लॉकडाउनची अंमलबजावणी केल्यामुळे देशांच्या अर्थव्यवस्था धोक्यात आल्या आहेत. भारत देखील याला अपवाद नाही. यामुळे विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत धान्य वाटप आणि पैशांच्या रोख हस्तांतरण प्रक्रियेने गरीब नागरिकांना याचा फायदा होईल," असे जागतिक बँकेचे भारतीय विभागासाठीचे संचालक जुनैद अहमद यांनी म्हटले आहे.

मल्ल्याची शेवटची याचिकाही ब्रिटन हायकोर्टाने फेटाळली; महिनाभरात भारताच्या ताब्यात?

1अब्ज डॉलर्सपैकी 550 मिलियन डॉलर्स हे जागतिक बँकेची उपशाखा असलेल्या आणि सवलतीत कर्ज देणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय डेव्हलोपमेंट असोसिएशन (आयडीए) कडून मिळणार आहेत. तर 200 मिलियन डॉलर्स ही इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलोपमेंट बँक (आयबीआरडी) कडून कर्जस्वरूपात 18.5 वर्षांसाठी मळणार आहेत. तर उरलेले 250 मिलियन डॉलर्स 30 जून 2020 नंतर आयबीआरडीच्या प्रमाणित अटींवर मिळतील असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे.