नवी दिल्ली: मागील वर्षी नोटाबंदीमुळे देशाच्या विकासदरावर विपरित परिणाम झाला होता. मात्र अलिकडेच मंजूर झालेल्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कायद्याची अंमबजावणी भारतासाठी लाभदायक ठरेल, असा विश्‍वास जागतिक बँकेने व्यक्त केला आहे.

दक्षिण आशियाई अर्थव्यवस्थेसंदर्भात जागतिक बँकेने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेची 7.2 टक्के दराने वाढ होईल आणि त्यापुढील आर्थिक वर्षात (2018-19) हे प्रमाण 7.5 टक्‍क्‍यांवर जाईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला आहे. तसेच खासगी गुंतवणूकीत वाढ झाल्यानंतर आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये विकासदराचा आकडा 7.7 टक्‍क्‍यांपर्यंत जाण्याची शक्‍यताही वर्तविण्यात आली आहे. मात्र जर इंधनासह इतर कमोडिटीजच्या किंमती वाढल्यास अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होईल, असा दावाही केला आहे. नोटाबंदीनंतर देशातील लघु आणि अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेला झालेले नुकसान, आर्थिक क्षेत्रातील तणाव आणि जागतिक स्तरावरील अस्थिर वातावरण या बाबींशी सामना करण्यासाठी काहीशी जोखीम पत्करणे गरजेचे आहे, असा सल्ला जागतिक बँकेने दिला आहे.