नवी दिल्ली - येस बॅंकेच्या ग्राहकांचा पैसा सुरक्षित आहे आणि त्यांनी याबाबत चिंता करू नये, अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी दिली. येस बॅंकेच्या आर्थिक संकटासंदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेच्या सतत संपर्कात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.  

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

याविषयी सीतारामन म्हणाल्या, ‘‘येस बॅंकेच्या ठेवीदारांचे नुकसान होणार नाही, याची खात्री मला रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरांनी दिली आहे. रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकार येस बॅंकेच्या प्रकरणात बारकाईने लक्ष घालत आहेत. सर्वांचे हित लक्षात घेऊन आम्ही पावले उचलली आहेत. येस बॅंकेच्या प्रकरणातून लवकरच मार्ग काढला जाईल. येस बॅंकेच्या ग्राहकांमध्ये भीती निर्माण होऊ नये यासाठी रिझर्व्ह बॅंक या प्रकरणातून तातडीने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. येस बॅंकेचे ठेवीदार, बॅंका आणि देशाची अर्थव्यवस्था या सर्वांचे हित लक्षात घेऊन पावले उचलण्यात येतील.’’ 

येस बँक वाचणार; या मोठ्या बँकेने दाखवला 'इंटरेस्ट'

केंद्र सरकारने काल (ता.५) एका अधिसूचनेद्वारे येस बॅंकेच्या ग्राहकांना पुढील एक महिन्यापर्यंत कमाल ५० हजार रुपये काढण्याची मर्यादा घातली आहे. काल सायंकाळी ६ वाजल्यापासून हा आदेश लागू झाला. हा आदेश ३ एप्रिल २०२० पर्यंत लागू असणार आहे. त्यामुळे येस बॅंक या कालावधीत आपल्या ग्राहकांना ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देऊ शकणार नाही. बॅंकिंग नियमन कायदा १९४९ च्या अंतर्गत रिझर्व्ह बॅंकेने येस बॅंकेचे संचालक मंडळ ३० दिवसांच्या कालावधीसाठी स्थगित केले आहे. बॅंकेची आर्थिक स्थिती गंभीररीत्या घसरल्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने हे पाऊल उचलले. बॅंकेवरील ठेवीदारांचा विश्‍वास परत मिळवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. त्याशिवाय येस बॅंकेच्या पुनर्रचनेसंदर्भात योजना मांडण्यात येणार आहे. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचे माजी उपव्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रशांत कुमार यांची येस बॅंकेच्या प्रशासकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

आठच दिवसात 'ब्लॅक फ्रायडे'ची पुनरावृत्ती; शेअर बाजार कोसळला

कारवाईचे समर्थन
येस बॅंकमध्ये २००४ पासून एकच व्यवस्थापन होते. या बॅंकेतील गडबड गोंधळाकडे अर्थखात्याने २०१७ पासूनच लक्ष दिले होते आणि मागील वर्षी बॅंकेला एक कोटी रुपयाचा दंडही ठोठावला होता, अशा शब्दांत निर्मला सीतारामन यांनी सरकारच्या सजगतेचा दावा केला. 

येस बॅंकमधील आर्थिक गोंधळावरून माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केलेल्या टिकेला उत्तर देताना सीतारामन यांनी वरील दावा केला.

तसेच यूपीएच्या काळापासून बॅंकेत अनागोंदी असल्याचे आडवळणाने सांगितले. अर्थमंत्री म्हणाल्या, ‘‘बॅंकेमध्ये २००४ पासून एकाच प्रकारचे व्यवस्थापन होते. ते बदलण्यासाठी सप्टेंबर २०१८ मध्ये सांगण्यात आले. मात्र, प्रवर्तकांना मुदतवाढ हवी होती. रिझर्व बॅंकेने मुदत वाढवून देण्यास नकार दिला आणि बॅंकेला एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. हा दंड येस बॅंकेच्या कारभारासाठी होता. दिलेली उद्दिष्टे पूर्ण केल्याचे येस बॅंकेकडून वारंवार सांगितले गेले. प्रत्यक्षात उद्दिष्ट पूर्ती झाली नव्हती.’’

खातेधारकांचा पैसा सुरक्षित असल्याची ग्वाही देताना अर्थमंत्र्यांनी बॅंकेच्या पुनर्रचनेचेही काम सुरू झाल्याचे यावेळी सांगितले. ‘‘येस बॅंकेच्या कारभारातील त्रुटींबद्दल रिझर्व बॅंकेने विचारणा केली असून बॅंकेचे अधिकारी संशयास्पद व्यवहारांमध्ये अडकले असल्याचे तपास यंत्रणांना तसेच ‘सेबी’ला मार्च २०१९ मध्ये आढळून आले होते,’’ असेही अर्थमंत्री म्हणाल्या. 

येस बॅंकेने अनिल अंबांनी, एस्सेल ग्रुप, डीएचएफएल, व्होडाफोन या कंपन्यांना दिलेले कर्ज बुडाले असून ही सर्व कर्जप्रकरणे २०१४ पूर्वीची म्हणजेच युपीए सरकारच्या कार्यकाळातील असल्याकडे लक्ष वेधले. भारतीय स्टेट बॅंक येस बॅंक ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्नात असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी संकेत दिले.