गेल्या दोन आठवड्यांत भारत-पाकिस्तान संबंधातील तणावाच्या निमित्ताने भारतीय माध्यमांवर टीकेची झोड उठली. व्यापक समूहापर्यंत पोचणाऱ्या टीव्ही, वृत्तपत्र अशा पारंपरिक माध्यमांच्या 'कन्टेंट'वर या टीकेचा रोख होता. शंभरपेक्षा जास्त वर्षांची परंपरा असणारी माध्यमे कशामुळे बिथरत आहेत...? प्रश्नाच्या मुळाशी पोचण्याचा हा प्रयत्न... 

मतपत्रांपासून सुरू झालेला पारंपरिक माध्यमांचा प्रवास वर्तमानपत्रे, रेडिओ-टीव्हीतून डिजिटल माध्यमांवर स्थिरावतोय. खरंतर डिजिटल माध्यमांमुळे अधिकच अस्थिर होतोय. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश राजवटीविरोधात लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सामाजिक व राजकीय मत देणारी मतपत्रे होती. त्यानंतर जगभरातील घटनांची माहिती देणारी वर्तमानपत्रे आली. जे माहिती नाही किंवा जिथंवर मोजक्‍याच लोकांना पोचता येतं, अशी वेगवेगळी माहिती वर्तमानपत्रांतून मिळायला लागली. बहुसंख्य जनतेला सजग करायला माध्यमांचा उपयोग होत होता. 

अस्तित्वाचा संघर्ष 
नव्वदच्या दशकात माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात क्रांती झाली आणि माध्यमांचं स्वरूप बदलायला लागलं. माहितीसोबतच मनोरंजन या मोठ्या उद्देशासाठी माध्यमांचा वापर वाढला. त्याला टीव्हीमुळे गती मिळाली. पुढे डिजिटल क्रांतीनं माध्यमांचं स्वरूप 360 अंशात बदलून टाकलं. आता बहुसंख्याकांसाठीची माध्यमं व्यक्तिगत (personalized) आणि कल पाहून कन्टेंट देणारी (customized) होऊ लागली. व्यक्त होण्याची मक्तेदारी विशिष्ट वर्गाकडे न उरता सर्वसामान्यांच्या हाती आली. माहितीचा भडिमार सुरू झाला आणि पारंपरिक माध्यमांना अस्तित्वाच्या संघर्षात ढकललं गेलं. 
आतापर्यंत माध्यमांचा अभ्यास होतांना फक्त त्यांच्या समाजावर असलेल्या प्रभावाची, भूमिकेची आणि बदलत जाणाऱ्या स्वरूपाची चर्चा होते; मात्र माध्यम चालवायला लागणाऱ्या बिझनेस मॉडेलवर कोणीही फारसं बोलत नाही.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात मतपत्रांना तग धरायला लावणारी समाज यंत्रणा होती. नंतरच्या काळात माध्यमांचं व्यापारीकरण (commercialization) होत गेलं आणि जाहिरात-ग्राहक गणितावर त्यांच्या व्यवसायाची गणित गुंफली गेली. ग्राहक आणि व्यवसाय म्हटलं की व्यवसायाची काही गृहीतकं असतात. नफा हे कोणत्याही व्यवसायाचं मूलभूत सूत्र असतं. सध्याचा ग्राहक मोबाईलवर असतो आणि कोणत्याही माहितीवर स्थिरावण्याचा त्याचा वेळ काही सेकंदांवर आलाय. अशावेळी बातमी किंवा माहिती त्याला अधिकाधिक रंजक स्वरूपात देण्याची स्पर्धा माध्यमांमध्ये आहे. मग त्यासाठी पारंपरिक पत्रकारितेच्या "पाच डब्ल्यू व एक एच' सारख्या नियमांनाही बाजूला सारल जातं. त्यामुळे मत, माहिती, मनोरंजन असा प्रवास अनुभवून आलेली माध्यमे सध्या माहिती अगर बातमीच मनोरंजन म्हणून देतांना दिसतात. पण कळत-नकळत हीच ग्राहकांची 'मागणी' नाही का? आणि ग्राहक म्हणजे कोण? आपण... मग आपल्यामुळेच या व्यवसायाचं स्वरूप बदललं आहे का? 

फेसबुक, गुगलचे आव्हान 
ग्राहकाची बदलती जीवनशैली, त्यानुसार बदलणाऱ्या त्याच्या सवयी आणि नवमाध्यमांनी त्याला दिलेला संवादात्मक (interactive) आणि खिळवून ठेवणारा (engaging) अनुभव यामुळे पारंपरिक माध्यमांच्या मर्यादा वाढल्या. ग्राहकांच्या आणि बाजाराच्या तुलनेनं माध्यमांचं डिजिटायझेशन संथपणे झालं. त्यात फेसबुक, गुगल सारख्या जागतिक दर्जाच्या स्पर्धकांची भर पडली. त्यांच्याशी स्पर्धा करण्याऐवजी आपल्याच वाचकापर्यंत (जो आता फक्त वाचक न उरता प्रेक्षक झालाय) पोचण्यासाठी माध्यमांना फेसबुक/गुगलवर अवलंबून रहावं लागतंय. त्यांच्या तंत्रज्ञानाच्या आवाक्‍याला टक्कर देणं लगेच तरी (अगदी जगभरात!) कोणाला शक्‍य नाही. 

जागल्याची भूमिका महत्त्वाची 
या बदलात एकमेव जमेची बाजू म्हणजे कंटेंट, विशेषतः प्रादेशिक भाषांचा कंटेंट. पण प्रादेशिक माध्यमं कंटेंट प्रोव्हायडर म्हणून स्वतःला सिद्ध करण्यात कमी पडत आहेत. पारंपरिक माध्यमांचा विश्वसार्हता हा एकमेव गुण सध्यातरी फक्त राजकीय प्रतिनिधींना गरजेचा वाटतो. त्यामुळे उत्पन्नासाठी राजकीय अवलंबित्व वाढते आहे. सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव बघता ही गरजही येत्या काळात संपुष्टात येईल. नवमाध्यमांच्या वाढत्या प्रभावात पारंपरिक माध्यमांचा निभाव लागणार कसा? फक्त विश्वासार्हता हा एकमेव गुण त्यांना तारून नेईल का? आणि तसं नसेल तर ज्या बहुसंख्य जनतेसाठी या माध्यमांनी आजवर जागल्याची भूमिका बजावलीय, त्यांना जगविण्यासाठी हा समाज काय भूमिका घेईल? की दहा रुपये उत्पादन किंमतीचे वर्तमानपत्र घरी एक रुपयात आले म्हणून समाधान मानेल? 

माध्यमांच्या आजवरच्या ऐतिहासिक प्रवासात त्यांना 'होली काऊ' ठरवलं गेलं. त्यामुळं माध्यमांनी नेहमी 'आयडियल'च असावं असा आग्रह असतो. प्रत्यक्षात बहुसंख्याकांच्या भावनांचा कल बघून सध्याची माध्यमे आपला "टोन' ठरवताना दिसतात. तेच भारत-पाकिस्तान तणावाच्या काळात भारतीय माध्यमांनी केलं. ज्यांनी प्रस्थापितांच्या विरोधात भूमिका घेतली ते "ट्रोल' होतात. पण मग माध्यमांनी पूर्णपणे व्यावसायिक धोरणच राबवावीत की आयडियल असावं, असाही प्रश्न पडतो. सध्यातरी हा सुवर्णमध्य साधतांना माध्यमांची कसरत सुरू आहे आणि मग तणावाच्या प्रसंगी "होली काऊ' बिथरते आहे.