साधारणतः: 20 वर्षांपूर्वी, 1998 मध्ये "सरकारनामा' नावाचा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. श्रावणी देवधर दिग्दर्शित आणि अजय झणकर यांची निर्मिती असलेल्या या चित्रपटात राजकारणी आणि बिल्डर यांची अभद्र युती, सर्वसामान्यांच्या किडामुंगीसारख्या होणाऱ्या मरणावर प्रकाशझोत टाकण्यात आला होता. मुंबई महापालिकेच्या प्रामाणिक, धडाडीचे, कर्तव्यदक्ष सहआयुक्त विश्‍वास साळुंके यांची भूमिका अजिंक्‍य देव यांनी साकारली होती. मुंबईतील काही चाळी राहण्यासाठी धोकादायक असल्याचे त्यांच्या लक्षात येते. ते या चाळी रिकाम्या करण्याची नोटीस बजावतात. "सप्ततारा' ही यापैकीच एक कुठल्याही क्षणी कोसळेल, अशा अवस्थेतील बहुमजली चाळ. ती पाडण्यासाठी साळुंके मोठ्या फौजफाट्यासह निघण्याच्या तयारीत असतानाच ती कोसळते. सामान्यांचे जीव कुठल्याही परिस्थितीत वाचविण्याच्या त्यांच्या धडपडीवर पाणी पडते. त्यानंतर आपल्यावरील संभाव्य कारवाई रोखण्यासाठी थेट मुख्यमंत्र्यांसमोर लोटांगण घेणारा बिल्डर. या प्रकरणात "चोर सोडून संन्याशाला फाशी' या न्यायाने कर्तव्यदक्ष साळुंकेनाच निलंबित केलं जाणं, त्यातून स्वत:चं निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठीचा त्यांचा संघर्ष चित्रपटात मांडण्यात आला होता. 

पुण्यात शनिवारी (ता. 29) भल्या पहाटे कोंढव्यातील आल्कन स्टायलिस या इमारतीची संरक्षक भिंत (कंपाउंड वॉल) मजुरांच्या झोपड्यांवर कोसळून 15 मजुरांचा झालेला मृत्यू, हेच हा चित्रपट प्रकर्षानं आठवण्याचं कारणं. खरंतर, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आलेल्या "सरकारनामा'नं व्यवस्थेला जणू कठोर आत्मपरीक्षण करण्याचाच संदेश दिला होता. आज 20 वर्षांनंतरही काय परिस्थिती आहे? पावसाळ्याच्या सुरवातीलाच पुणे जिल्ह्यातील माळीणसारखं अख्खं गावचं खचणं, तळजाई पठारावरील इमारत पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळणं, या काही महत्त्वाच्या दुर्घटना. अलीकडच्या काळात ठाण्यातही इमारती कोसळल्या आहेत. गेल्या 20 वर्षांत मुंबई, ठाण्याबरोबर, पुण्याचीही अफाट वाढ झालीय. आज मुंबईची लोकसंख्या दोन कोटी तर पुणे- पिंपरी चिचवडची 60 लाखांच्या घरात आहे. ही महानगरे दिवसेंदिवस मानवी चेहरा मात्र हरवून बसतायंत. 

माणसाच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा. महानगरात कसेही करून पोट भरता येते, या आशेने केवळ महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर बिहार, झारखंड, राजस्थानसारख्या तुलनेने मागासलेल्या राज्यांतील 'कॉमन मॅन'ही मोठ्या संख्येने या महानगरात येतोय. त्यांच्या अन्न व निवारा या गरजा कशाबशा पूर्ण होतात. मात्र, निवारा ही गरज पूर्ण करताना सर्वसामान्यांची दमछाक तर होतेच. शिवाय, महानगरांचाही श्‍वास कोंडतोय. अशा परिस्थितीत गरज हीच आपली राक्षसी भूक भागविण्याची संधी हे "बिल्डर लॉबी'नं ओळखलं, तर नवल तरी काय, मग स्पर्धेतून लवकरात लवकर बांधकाम पूर्ण करून चकचकीत, विविध सोयीसुविधा असलेली इमारत ग्राहकांच्या पुढ्यात उभी केली जाते. ग्राहकांना स्वस्त किमतीत सदनिका देत असल्याचं भासवले जाते.

ग्राहकही 'अडला हरी गाढवाचे पाय धरी' या म्हणीप्रमाणे लवकरात लवकर स्वत:च्या हक्काच्या घराचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी धडपडतो. या सर्वांत इमारतीचा दर्जा, सुरक्षितता आदींकडं साहजिकच दुर्लक्ष होतं. एकदा सदनिका विकल्यानंतर अनेक बिल्डर ग्राहकांकडं दुर्लक्ष करतात. फसवणुकीचे प्रकारही यातूनच वाढीस लागले. एखाद्या मोठ्या पावसात अशी एखादी इमारत धाडकन कोसळते. हक्काचं घर मिळवताना हक्काचा जीव मात्र जातो. तोपर्यंत खूपच उशीर झालेला असतो. डोळ्यावर कातडं ओढून घेतलेली यंत्रणा मग खडबडून जागी होते. प्रसारमाध्यमही हा विषय ऐरणीवर आणतात. सखोल चौकशी, कारवाईचे आदेश निघतात. मृतांच्या नातेवाइकांना मदतीची घोषणा होते.

काही दिवसानंतर सर्वकाही शांत होतं, ते पुढील "सप्ततारा' कोसळेपर्यंत. केवळ मुंबई, ठाण्यातच नव्हे तर आता पुण्यातही "सप्ततारा' कोसळतेय, पुन:पुन्हा कोसळतेय. प्रत्येकीचं नाव वेगळं हाच काय तो फरक. एवढेच नव्हे तर आजच्या "सप्ततारां'च्या संरक्षक भिंतीही कोसळतायंत, "सप्ततारा' उभारणाऱ्या मजुरांचेच त्या जीव घेतायत. त्याबरोबरच, नियम, सुरक्षिततेच्या भिंतीलाही तडा जातोय. "सरकारनामा' चित्रपटातील विश्‍वास साळुंके स्वत:च्या नावाला जागत शेवटपर्यंत विश्‍वासाला तडा जाऊ देत नाहीत. आज "विश्‍वासा'च्या इमारती, "सचोटी'च्या भिंतीही जमीनदोस्त होतायंत. प्रशासन, बिल्डर, शासन सगळीकडचं "विश्‍वास' दुर्मिळ होतोय. आणखी "सप्ततारा' कोसळू नयेत, असं वाटत असेल तर मनामनातील अविश्‍वासाच्या भिंती पाडून, विश्‍वासाची इमारत आधी बांधावी लागेल, ती कोण, कधी आणि कशी बांधणार, हाच खरा प्रश्‍न आहे.