"एकदा पोलिस स्टेशनची हवा खाल्ली की पुढे नीट वागेल," "घटस्फोटाची नोटीस गेली की सरळ नांदायला येईल,' अशा अनेक मागण्या घेऊन लोक भेटायला येतात. कोर्टाची नोटीस, जेलची हवा, हाच तुमच्या समस्येवरील रामबाण उपाय असल्याचा सल्ला अनेक बुजुर्ग, हितचिंतक, मित्रपरिवारांमार्फत मोफत पण सक्तीच्या गुगलवरून देत असतात. थोडक्‍यात कायद्याची भीती दाखविण्याचाच हा प्रकार असतो. 

कायद्याचे संरक्षण हे प्रत्येक व्यक्तीला घटनेने दिलेले अधिकारी आहे. आपले हक्क जपण्यासाठी व न्याय मिळविण्यासाठी कायद्याचा उपयोग करावाच लागतो, असा एक सर्वसाधारण समज समाजामध्ये रुजलेला दिसतो. "मग मुलाने वडिलांचा आदर करावा', "नवऱ्याने बायकोवर निस्सीम प्रेम करावे' असा कायदा का नाही? कायदा काय करतो, तर वृद्ध माता-पित्याला मुलं सांभाळत नसतील तर पैसे देण्याचा आदेश देऊ शकतो. पत्नीला त्रास दिल्यास पतीविरुद्ध कारवाई करू शकतो. 

पत्नीचे वर्तन पतीला देणारे असल्याचे कायद्याने सिद्ध झाल्यास घटस्फोट होऊ शकतो. मुलांचा ताबा, तसेच त्यांच्या पालन पोषणाचे पैसे याबाबत निर्णय देऊ शकतो. मात्र, नातेसंबंध सुधारा, एकमेकांशी प्रेमाने वागा, असे आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही. 
स्वाभाविकच नातेसंबंधात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी कायद्याचा वापर करता येत नाही, हे प्रत्येकाने लक्षात घेतले पाहिजे. अगदी एखाद्यावेळी नांदण्यास जावे, असा कायदेशीर आदेश मिळाला तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया न्यायालयाकडे नाही. यातून शेवट विभक्ततेकडेच नेतो. परस्परसंबंध कसे चांगले असावेत अथवा नैतिक जबाबदारीचे पालन कसे करावे, या विषयात कायदा काही करू शकत नाही. कायद्याच्या भीतीने एखादी व्यक्ती चांगली वागेल अथवा संबंध सुधारतील, असा भोळा आशावाद ठेवणे आजच्या काळात तर अगदीच अयोग्य ठरेल. यामुळेच नातेसंबंधाच्या विषयात कायद्याचा वापर फार काळजीपूर्वक व आवश्‍यकता असेल तेव्हाच करणे चांगले. व्यक्‍तिगत नातेसंबंध टिकविणे जेव्हा शक्‍य नाही, अशा निष्कर्षापर्यंत जेव्हा एखादा व्यक्ती येतो. त्यावेळी कायद्याचा आधार घ्यावाच लागतो. तसेच छळ अथवा हिंसेच्या घटनेत कायद्याचे संरक्षण घ्यावेच लागते. मात्र, त्यासाठी प्राप्त परिस्थितीचा पूर्ण विचार होणे गरजेचे आहे. 
अनेकदा आपल्याविरुद्ध न्यायालयात एखादी खोटी तक्रार दाखल होईल, या भीतीने अगोदरच न्यायालयात धाव घेतली जाते. त्यानंतर मग बुद्धिबळाचे डावपेच सुरू होतात. कायद्याचा आधार, संरक्षण सर्वांसाठीच आहे. मात्र, त्यातून काय साध्य होणार आहे, याची स्पष्ट कल्पना हवी. अनेकदा दडपण आणण्यासाठी केलेल्या एखाद्या खटल्यातून अनेक खटले निर्माण होतात. एकमेकांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्नात अनेक खटले दाखल होतात. कालांतराने तो राग, जोश, आवेश निघून जातो. सुरू झालेल्या युद्धात तहाची बोलणी कधी होतील, आणि ती होतील की नाही, हेही सांगता येत नाही. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढाकाराने आता प्रत्येक खटल्यात मध्यस्थीचा प्रयत्न केला जातो. अनेकदा गैरसमजातून किंवा रागाच्या भरात सुरू झालेली प्रकरणे कालांतराने मिटविता येतात. मात्र, न्यायालयात आलेल्या नातेसंबंधांच्या प्रकरणाचा शेवटी "निकाल' लावावाच लागतो. 

थोडक्‍यात कायदा काय करू शकतो किंवा काय करू शकत नाही, स्पष्ट जाणीव कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करतानाच असली पाहिजे. निर्णय पक्का असेल, तर तशी कायदेशीर कारवाई करणे योग्य राहील. मात्र, खटले आणि दावे करून नातेसंबंध जोडण्याचे काम होऊ शकत नाही. तर तोडण्याचेच होते. मग याचा दोष कायद्यावर लादला जातो. आपल्या या देशात असंख्य कायदे आहेत, आणि ते दिवसेंदिवस वाढत जाणार. पण, ते नातेसंबंधात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी नसतात. राजकारणापासून ते विवाहापर्यंत सगळ्याच विषयात अवघड निर्णय शक्‍यतो न्यायालयावरच टाकले जातात. पण, त्याचा प्रत्यक्षात उपयोग किती होईल, याचा विचार आधीच होणे, महत्त्वाचे असते. म्हणूनच कायद्याचा वापर कुठवर करायचा, याचे भान ठेवणे सर्वांत महत्त्वाचे.