नाशिक महापालिकेच्या निवडणुका पुढील वर्षाच्या सुरवातीला होणार आहेत. या निवडणुकांचं बिगुल कोरोनाकाळात फुंकलं गेलंय. महापालिकेतील निवडणुकीचं हे युद्ध जिंकण्यासाठी शिवसेनेनं एक पाऊल पुढं टाकलंय. निवडणुकीसाठी पाच सदस्यीय समितीची घोषणा संपर्कप्रमुख भाऊसाहेब चौधरी यांनी खासदार संजय राऊत यांच्या आदेशान्वये केली. ही खरंतर आगामी निवडणूक युद्धाची तयारी वरकरणी वाटते. पण, प्रत्यक्षात ही युद्धाची तयारी नसून किल्ल्याची डागडुजी असल्याचं दिसतंय, हे मात्र नमूद करावं लागेल. कधी नव्हे एवढे दिग्गज शिवसेनेच्या छत्राखाली नाशिकमध्ये एकत्र आले आहेत. या सगळ्यांची मोट बांधण्याचं दिव्य कार्य खासदार राऊत यांनी पार पाडलं. संभाव्य धोक्याची सूचना पक्षनेतृत्त्वाला आधीच आली असावी, त्यातून या समितीचा जन्म झाला.

वास्तविक, शिवसेनेत आदेश संस्कृती चालते. साधी शाखाप्रमुखाची नियुक्ती करायची झाली, तरी शिवसेनेच्या मुखपत्रातून त्यासंदर्भात घोषणा होते, त्यानंतर पुढे हालचाली होतात. असल्या समित्या वगैरेंच्या माध्यमातून लोकशाही पद्धतीने कारभार करण्याची सवय आत्तापर्यंत शिवसेनेला नाही. पण, नाशिकसारख्या सुसंस्कृत शहरात आणि अनेक रथी-महारथींना सोबत घेऊन महापालिकेत सत्ता मिळवायची झाल्यास सध्याचा मार्ग नक्कीच योग्य म्हणावा लागेल. भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या नाशिक महापालिकेत सध्या आलबेल आहे. भाजपला यापूर्वीच जळगाव आणि सांगलीत मोठा झटका बसला आहे. त्यामुळे महापालिकेत सत्ता मिळविण्याची नामी संधी शिवसेनेला आहे.

नाशिक महापालिकेचा वार्षिक ताळेबंद २,२०० ते २,४०० कोटींच्या घरात आहे. यातील सुमारे १,३०० कोटी रुपये कररूपाने महसूल मिळतो. राज्यातील मोजक्या सधन महापालिकांपैकी एक असलेल्या नाशिकमध्ये सत्ता मिळविण्याचं स्वप्न सत्यात उतरवायचं झाल्यास त्यासाठी लोकांचा विश्‍वास जिंकणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्यातील पहिलं पाऊल शिवसेनेनं टाकलंय. २०१७ मध्ये नाशिकच्या एका हॉटेलमध्ये शिवसेनेने उमेदवारीचे एबी फॉर्म वाटपासाठी बैठक बोलविली होती. वास्तविक, मुखपत्रातून नावे घोषित करणे अपेक्षित असताना बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीत नाराजांनी एबी फॉर्म वाटप करणाऱ्यांवरच हल्ला करून फॉर्म हिसकावून घेतले, तर काही जागेवर फाडण्यात आले. शिवसेनेची राडा संस्कृती त्यावेळी पक्षावरच उलटली. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी अवघा एक दिवस शिल्लक असताना झालेला हा राडा नाशिककरांच्या पचनी पडला नाही. तो राडा झाला नसता, तर शिवसेनेच्या अजून किमान बारा- पंधरा जागा निवडून आल्या असत्या. किंबहुना त्या निवडणुकीचा निकाल पाहता, एबी फॉर्म न मिळताही शिवसेनापुरस्कृत उमेदवार म्हणून जे लढले ते दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. याचाच अर्थ तेव्हा शिवसेनेच्या जागा वाढल्या असत्या, हे स्पष्ट आहे. या स्थितीचा अचूक फायदा भाजपने उचलला. राड्यात अधिक तेल ओतण्याचे काम वसंत स्मृतीत बसलेल्या काहींनी केले. यात नवं सांगण्याची आता गरज नाही, असो…

पुन्हा तसली धुसफूस होऊ नये म्हणून आदेश संस्कृतीला लोकशाहीचा आधार घ्यावा लागला, हा आत्ताचे वास्तव आहे. काळानुरूप बदलत जाणं आणि लोकहितासाठी सतत प्रयत्नशील राहणं, हे सगळ्यात उत्तम राजकारण मानलं जातं. त्यामुळेच रथी-महारथी आणि बाहुबलींच्या जंजाळात नाशिकचा किल्ला सर करणं शिवसेनेला कशारीतीनं साध्य होतं, हे पाहणं नक्कीच औत्सुक्याचं ठरणार आहे. एक मात्र नक्की, की हुकूमशाहीकडून लोकशाहीकडे शिवसेनेच्या या प्रवासात वरकरणी समिती नियुक्त करून लोकशाहीचा अंगीकार दाखविला जात असला, तरी त्यामागे निवडणुक युद्धाची तयारी अजिबात दिसून येत नाही. तर ही निवडणूक पूर्व शिवसेनेच्या किल्ल्याची डागडुजीच म्हणावी लागेल…