नर्मदा परिक्रमा, गोदा परिक्रमा देशभर ओळखल्या जातात. एकूणच नद्यांचे महत्त्व आपल्या आयुष्यात अनन्यसाधारण आहे. खानदेशात आता गिरणा परिक्रमा सुरू झाली, याबद्दल त्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या खासदार उन्मेष पाटील यांचे अभिनंदन करायला पाहिजे. खरंतर या अतिशय संवेदनशील विषयात खासदारांनी रस दाखवावा, ही बाब देखील कौतुकास्पद आहे. खासदार पाटील यांनी आमदार असताना देखील गिरणेतील बलून बंधाऱ्यांचा विषय लावून धरला होता. आता गिरणा परिक्रमेनिमित्ताने हा विषय पुन्हा चर्चिला जाणार आहे. खासदार पाटील यांच्यासोबत वॉटरमॅन म्हणून देशभर ओळखले जाणारे डॉ. राजेंद्र सिंह आणि पर्यावरण अभ्यासक तथा ज्येष्ठ नेते पाशा पटेल हे देखील या अभियानात सामील झाले. जळगाव जिल्ह्यातील पर्यावरणात काम करणाऱ्या संस्थाही या अभियानात हिरिरीने सहभागी झाल्या, त्यांचेही अभिनंदन करायलाच हवे.

गिरणा परिक्रमेच्या माध्यमातून गिरणामाईचं पुनरुज्जीवन करण्याचा ध्यास या सगळ्या पर्यावरणप्रेमींनी घेतला आहे. साधारण ३०० किलोमीटर ही परिक्रमा दर शनिवारी आणि रविवारी आयोजित करण्याचा मानस आयोजकांचा आहे. पहिल्या शनिवारी २२ किलोमीटर परिक्रमा झाली, तर जवळपास सहा-सात गावांमध्ये गावकऱ्यांशी संवाद साधण्यात आला. तापी जशी बारामाही वाहते, तशी गिरणामाई का वाहू शकत नाही, या दिशेने परिक्रमेत सहभागी झालेल्या पर्यावरणप्रेमींचा अभ्यास सुरू आहे. नदीपात्रात नेमकं काय सुरू आहे, हे समजण्यासाठी नदीपात्रात चालल्याशिवाय पर्याय नाही. गिरणा खोऱ्यातील जैवविविधता टिकली पाहिजे, त्यासाठी लोकजागृती होणेही तेवढेच गरजेचे आहे. शिवाय नदीला येऊन मिळणारे प्रवाह पुनरुज्जीवित करावे लागणार आहे. या परिक्रमेत सहभागी झालेल्या तरुणांनी पक्षाच्या पलीकडे जाऊन तिरंगा हाती घेतला, हेही सकारात्मक मानावे लागेल.
गिरणा खोऱ्याची सर्वाधिक वाताहत केली ती वाळू माफियांनी. वाळू उपाशामुळे ऱ्हास होत आहे. विकास व्हावा; पण विनाशही होता कामा नये, ही भूमिका समोर ठेवून विविध पर्यायांचा स्वीकार व्हायला हवा. देशात पाच वन विद्यापीठे आहेत. तथापि, पाण्यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ नाही. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याचा मानस खासदार उन्मेष पाटील यांनी व्यक्त केला, हा निश्चित चांगला पुढाकार आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील खानदेशशी निगडित असलेला कसमादेनां परिसर गिरणामाईने सुजलाम्-सुफलाम् केलेला आहे. या परिसरातदेखील वाळू माफिया, मासेमारीसाठीचा संघर्ष आणि जलप्रदूषणाचा प्रश्‍न बिकट बनलेला आहे. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहायला हवे.

गिरीश महाजन जलसंपदामंत्री होते पण...

गिरणेवरील सात बलून बंधाऱ्यांचा प्रश्न गेली कित्येक वर्ष रेंगाळत आहे. एका सर्वेक्षणानुसार जळगाव जिल्ह्यातील सगळी धरणं दहा वेळा भरली जातील एवढं पाणी दरवर्षी वाहून जातं. अमळनेरच्या पाडळसरेचा प्रश्नदेखील असाच रेंगाळलेला आहे. गिरणेवरील बलून बंधाऱ्यांसंदर्भात पाचोऱ्याचे आमदार किशोर पाटील यांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट यापूर्वी घेतली आहे. सुरवातीला अवघ्या ६०-७० कोटी रुपयांचा खर्चात होऊ शकणाऱ्या या कामांसाठी आता तब्बल एक हजार कोटींहून अधिक खर्च येणार आहे. सध्या पर्यावरण मान्यतेसाठी बंधाऱ्यांना ब्रेक लागलेला आहे. एरंडोल मतदारसंघाचे दिवंगत खासदार एम. के. अण्णा पाटील यांनी सुरवातीला हा विषय लावून धरला होता. त्यानंतर माजी परिवहनमंत्री गुलाबराव देवकर यांनी पत्रव्यवहार करून पुन्हा हा प्रश्‍न चर्चेला आणला. मात्र, तो तडीस गेला नाही. त्यानंतर उन्मेष पाटील यांनी हा प्रश्न धसास लावण्याचा प्रयत्न केला, अजूनही ते पाठपुरावा करीत आहेत. तथापि, केंद्रात आणि राज्यात दोन्हीकडे भाजपची एकहाती
सत्ता होती. शिवाय जलसंपदा खाते खानदेशात गिरीष महाजन यांच्याकडे होते तेव्हा हा विषय पूर्णपणे सोडवून घेता येणे शक्य होते; मात्र खानदेश तेव्हाही दुर्लक्षित राहिला. आता महाविकास आघाडीच्या काळात हा प्रश्न मार्गी लागावा, अशी आशा करण्यास हरकत नाही.