गेल्या आठवड्यात 9 व 10 सप्टेंवर रोजी जी 20 गटाच्या राष्ट्रप्रमुखांची शिखर परिषद भारताच्या पर्यायाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. प्रगत व विकसनशील राष्ट्रांच्या प्रमुखांची ही परिषद स्वातंत्र्योतर काळातील पहिली व एक अत्यंत महत्वाची मानली जाईल. मोदी यांच्या कारकीर्दीतील हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मानाचा तुरा, असे याकडे पाहावे लागेल.

झूम वेबिनार्स, परिषदा, सम्मेलनांचा हा जमाना असल्यामुळे आपापल्या कार्यालयातून राष्ट्रप्रमुख त्यांना संबोधित करतात. ते एक `न्यू नॉर्मल’ होय. तथापि, परिषदेला अनुपस्थित राहून रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन व चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी एक प्रकारे नाराजी व्यक्त केली.

जिनपींग यांनी पंतप्रधान ली चांग यांना पाठविले, तर पुतिन यांनी परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लाव्हरोव यांना प्रतिनिधी म्हणून पाठविले. पुतिन व जिनपिंग यांच्या अनुपस्थितीमुळे परिषदेकडे केवळ `भारत व अमेरिका, तसेच रशिया व चीनला निरनिराळ्या कारणांमुळे विरोध करणाऱ्या युरोपीय देशांची परिषद’ असे तिचे वर्णन होत असले, तरी जी-20 मध्ये आफ्रिकाखंडातील 55 देशांच्या राष्ट्रसमुहाला देण्यात आलेले सदस्यत्व, ही सर्वात मोठी उपलब्धी मानावी लागले.

त्याचे श्रेय मोदी यांना जाते, कारण यापूर्वी गेल्या वर्षी इंडोनेशियातील बाली येथे झालेल्या झालेल्या शिखऱ परिषदेत ते साध्य झाले नव्हते. त्यावेळी `आफ्रिका खंडाला सामावून घेण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असू,` असे आश्वासन मोदी यांनी आफ्रिकेतील नेत्यांना दिले होते. जी-20 देशांची सहमती घेऊन मोदी यांनी ते उद्दीष्ट साधले. त्यामुळे परिषदेचे नामकरण जी-21 असे झाले आहे.

चीनने गेल्या 20 वर्षात आफ्रिकेत मोठ्या प्रमाणावर पाय पसरले आहेत. दुसरीकडे, जी-20 गटात त्या खंडाला समाविष्ट करून भारताने मोठ्या प्रमाणावर सहानुभूती मिळविली आहे. `भारतची लोकसंख्या 1.4 अब्ज तर आफ्रिका खंडाची 1 अब्ज आहे. ते एकत्र आल्यास जागतिक विकासाच्या दृष्टीने पुढचे पाऊल पडेल, एवढेच नव्हे, तर भारत व आफ्रिका भविष्यात जगाची ब्रेड बास्केट बनू शकते,’ असा अंदाज तज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

2015 मध्ये दिल्लीमध्ये भारत आफ्रिका फोरमची तिसरी शिखऱ परिषद झाली होती. त्यावेळी आफ्रिकेतील 55 राष्ट्रांचे प्रमुख दिल्लीत उपस्थित होते. भारत व आफ्रिका खंड त्यामुळे आणखी निकट आले. त्याचे पुढचे पाऊल म्हणजे जी-20 मध्ये आफ्रिका खंडाचा सदस्य म्हणून गेल्या आठवड्यात दिल्लीतच झालेला समावेश.

परिषदेतील दुसरे महत्वाचे फलित होय, भारत, मध्य आशिया, युरोप ते अमेरिका यांना जोडणाऱ्या ट्रेड कॉऱिडॉरवर झालेला शिक्कामोर्तब. या प्रकल्पात त्यांना जोडणारे रेल्वे व जलमार्ग, महामार्ग प्रकल्प हाती घेण्यात येतील. त्यांचा केवळ आयात निर्यातीसाठी उपयोग होणार नाही, तर त्यांची सर्वांगीण प्रगती साधणार आहे. त्यासाठी अर्थातच अब्जावधी डॉलर्स लागतील.

त्याच्या भांडवल उभारणी व खर्च यांचे प्रत्येक देशाचे प्रमाण काय असेल, हे येत्या काही महिन्यात स्पश्ट होईल. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी त्याचे `रियली बिग डील’ असे वर्णन केले असून, युरोपीय महासंघाच्या प्रमुख व्हॉन डेर लियेन यांच्या मते, ``इट इज ए ग्रीन अँड डिजिटल ब्रिज एक्रॉस काँन्टिनेन्ट्स अँड सिव्हिलायझेशन्स,’’ असे याचे स्वरूप असणार आहे.

प्रकल्पाच्या अंतर्गत भारत-सौदी अरेबिया-संयुक्त अरब अमिरात- जॉर्डन- इस्राएल-युरोपीय महासंघ व अमेरिका यांना जोडले जाणार आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॅक सिलव्हियन यांनी सांगितले की येत्या दोन महिन्यात या प्रकल्पातील योजना, पायाभूत रचना व बांधकाम यांच्या विषयी कार्यकारी गट आराखडा तयार करणार आहे. इस्त्राएलचे पंतप्रधान बेंजामीन नेतन्याहू यांनी प्रकल्पाचे स्वागत केले आहे.

चीनच्या `बेल्ट अँड रोड (बीआर) व मारिटाईम कनेक्टिव्हिटी’ या योजनांना त्यामुळे आव्हान मिळणार आहे. 2013 मध्ये बीआर प्रकल्पाची संकल्पाना चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी मांडली होती व चीनने वेगाने ती अंमलात आणली. त्यासाठी चीनने प्रारंभी 40 अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली व सुमारे 65 देशांना गेल्या दहा वर्षात सदस्य केले.

हे प्रयत्न लक्षणीय आहेत तथापि, प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी चीनने पाकिस्तान सह अन्य गरीब देशांना लक्षावधी डॉलर्सचे कर्ज दिले. तथापि, कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता नसल्याने चीनच्या या धोरणाकडे `डेट ट्रॅप (कर्जाचा सापळा)’ या दृष्टीने पाहिले जाऊ लागले.

या प्रकल्पाद्वारे चीनने आशिया, आफ्रिका व दक्षिण अमेरिका यातील अनेक राष्ट्रांना आपलेसे केले. तथापि, जसजशी चीनच्या कर्जाची झळ पोहोचू लागली, तसे काही राष्ट्रांनी त्यातून पाय मागे घेतले. जी-20 शिखर परिषदेला उपस्थित राहाण्यासाठी आलेल्या इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी जाहीर केले, की चीनच्या प्रकल्पातून इटली माघार घेणार आहे.

परिषदेला चीनचे पंतप्रधान ली चांग उपस्थित होते. त्यांची त्याची नोंद घेतली. इटलीच्या ``या निर्णयामुळे इटलीवर काय परिणाम होतील, याची आपल्याला कल्पना नाही,’’ असे त्या म्हणाल्या. याचे कारण गेल्या काही वर्षात चीनबरोबर मतभेद व काही प्रमाणात वैमनस्य असलेल्या सुमारे 18 देशांची व्यापाराच्या माध्यमातून चालविलेली गळचेपी `(वेपनायझेशन ऑफ ट्रेड).’

`त्याची पुनरावृत्ती इटलीबाबत होणार काय,’ अशी श्रीमती मेलोनी यांची शंका आहे. चीनने आतापर्यंत बीआर प्रकल्पात तब्ब्ल 800 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. एवढ्या प्रचंड प्रमाणावर गुंतवणूक करणे कोणत्याही राष्ट्राला शक्य झालेले नाही.

2022 मध्ये जी-7 गटातील अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी व जपान या देशांनी `पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इन्व्हेस्टमेन्ट’ ही योजना जाहीर केली होती. त्यासाठी 600 अब्ज डॉलर्स उभारण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले होते. या योजनेची सांगड कॉरिडॉर योजनेशी घातल्यास चीनला मिळणारे आव्हान कितीतरी पटींनी वाढणार आहे.

तिसरे महत्वाचे फलित म्हणजे, संयुक्त जाहीरनाम्यात झालेला युक्रेनचा उल्लेख. रशियाने त्यावर लादलेल्या युद्धाचा, तसेच काही प्रदेशातून माघार घेतल्याचा उल्लेख (जो बाली येथे गेल्या वर्षी झालेल्या जी-20 च्या शिखऱपरिषदेतील जाहीरनाम्यात केला होता) दिल्लीतील जाहीरनाम्यात वगळण्यात आला.

त्याऐवजी `दुसऱ्या देशाच्या भूमीवर कब्जा करण्यासाठी सैन्यबळाचा वापर अथवा अण्वस्त्र लादणाची धमकी देणे, याला मान्यता नाही,’ असे नमूद करण्यात आले. यासाठी सर्वाची सहमती मिळविण्यासाठी परिषदेचे शेर्पा अमिताभ कांत व त्यांच्या सहकाऱ्यांना सदस्य राष्ट्रांच्या मंत्र्यांशी किमान वीस ते पंचवीस तास सल्लामसलत करावी लागली.

परिषदेला पुतिन उपस्थित नव्हते. त्यांनी परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लाव्हरोव यांना पाठविले होते. पुतिन यांना द हेग येथील `आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी’ विषयक न्यायालयाने गुन्हेगार म्हणून जाहीर केल्याने त्यांच्यावर असलेल्या पकड वॉरंटमुळे त्यांना अटक करावी लागली असती ती टळली.

पुढील वर्षी जी-20 ची शिखर परिषद ब्राझीलमध्ये होणार आहे. तिला उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला द सिल्वा यांनी दोन दिवसांपूर्वी दिले व त्यांना अटक केली जाणार नाही, असेही घोषित करून टाकले.

इंधनाच्या संदर्भातील बायोफ्युएल अलायन्सची घोषणा, परिषदेला मोदी यांनी दिलेले `वसुधैव कुटुंबकम’ चे स्वरूप, भारत व अमेरिका यांच्या व काही अन्य देशांच्या झालेल्या दुतर्फा वाटाघाटी, पृथ्वीचे तापमान 2050 अखेर शून्यावर आणण्याचा जाहीरनाम्यात व्यक्त करण्यात आलेला निर्धार, तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण याबाबत झालेली सहमती, तसेच दहशतवादाचा मुकाबला करण्याबाबत झालेले एकमत, आदी अनेक दृष्टींनी ही शिखर परिषद गाजली अन् आंतरराष्ट्रीय समुदायात भारताची मान उंचावली.