शरद पवार, प्रकाश करात, सिताराम येचुरी, अरुण जेटली, आनंद शर्मा यांसह अनेक नेत्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा "श्रीगणेशा' महाविद्यालयीन निवडणुका आणि विद्यार्थी चळवळीतून झाला. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात निवडून आल्यानंतर अनेकजणांनी आमदार, खासदार होत कारर्किद गाजवली. याचप्रमाणे विद्यार्थी-युवकांच्या नेतृत्वाला महाविद्यालयीन निवडणुकांतूनच मुख्य राजकीय प्रवाहात 'स्पेस' मिळाली हेही खरे. मात्र, पुढे या निवडणुकांत विकृत प्रवृत्तींचा शिरकाव झाला. राजकीय हस्तक्षेप वाढल्यानंतर त्याला अनिष्ट वळण लागले. 1994 मध्ये विलेपार्लेतील चौहान विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थी नेता ओवेन डिसोझा याची निवडणुकी दरम्यानच हत्या झाली. यामुळे निवडणुकांवर बंदी घातली. त्यामुळे विद्यार्थी-युवकांना राजकारणात येण्याची दारे बंद झाली.

2014 मध्ये तत्कालीन उच्चतंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले. निवडणूक पद्धतीत काही सकारात्मक बदल करत नव्या नियमानुसार गेल्या शैक्षणिक वर्षात या निवडणुकांची प्रक्रियाही सुरू झाली; पण महापूर आणि विधानसभेच्या निवडणुकांमुळे त्यांना "ब्रेक' लागला. आता कोरोनामुळे यावर्षीही निवडणुका होण्याची शक्‍यता कमीच वाटते.

शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर सप्टेंबरच्या अखेरीस निवडणूक होणे अपेक्षित असते. पण, अजून महाविद्यालयांतील प्रवेश झालेले नाहीत. विद्यार्थ्यांचे प्रवेशच झाले नसतील तर मतदार यादी कधी तयार होणार आणि पुढील प्रक्रिया कशी पार पडणार असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.
कोरानाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर सोशल डिस्टन्स पाळून या निवडणुका घेणे शक्‍य आहे. प्रत्यक्ष जमलेच नाही तर ऑनलाइन पद्धतीनेही निवडणुका घेता येतील का, याबाबतचा विचारही करायला हवा. निवडणुका झाल्या तर विद्यार्थ्यांना राजकारणात प्रवेश करणे सुलभ होईल. सध्याच्या राजकीय चौकटीत विद्यार्थी व सामान्य युवकाला फार स्थान मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यात आश्‍वासक बदल करण्याची संधी यानिमित्ताने मिळू शकते.

महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापन समितीने पारदर्शक पद्धतीने आणि बाह्य हस्तक्षेपाला वाव न देता ही 'रणधुमाळी' पाड पाडली तर विद्यार्थ्यांना राजकारणाचा व राजकीय प्रक्रियेचा अनुभव घेता येईल. जो पुढे पोलिटीकल करियरसाठी महत्वाचा धडा ठरेल, यात शंका नाही. हे झाले राजकीय. विद्यार्थ्यांचा समस्या मांडणे व त्या सोडवणे आणि एकुणच विद्यार्थ्यांच्या व्यक्‍मित्वाला आकार देणारे उपक्रम राबविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना एक चांगले व्यासपीठ मिळेल. सर्व विद्यार्थ्यांनी मतदान करून त्यांचा प्रतिनिधी निवडला असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आशा-आकाक्षांचे प्रतिबिंब त्यात उमटेल. म्हणूनच कॉलेज इलेक्‍शन बार उडायलाच हवा.

महाविद्यालयीन निवडणुकांबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप सूचना आलेली नाही. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर निवडणुका होणार आहेत की नाही, याबाबतचे धोरण स्पष्ट केले तर बरे होईल.
- डॉ. आर. व्ही. गुरव,
संचालक, विद्यार्थी विकास मंडळ, शिवाजी विद्यापीठ