लेखक : राहुल शेळके

छत्तीसगढ मधील बस्तर भागात गेल्या एक वर्षांपासून आदिवासी लोक निमलष्करी दलाच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत. आदिवासींचं हे आंदोलन दिल्ली मधील शेतकरी आंदोलनापेक्षा जास्त काळ चाललेलं आंदोलन आहे. गेल्या वर्षी लष्करी छावणीला विरोध करणाऱ्या आदिवासींवर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत तीन गावकऱ्यांचा मृत्यू झाला आणि अठरा लोक जखमी झाले. या घटनेनंतर आंदोलनाला वेग आला. आदिवासींचं चाललेलं आंदोलन हे स्वतःच्या हक्कासाठी आणि जल, जमीन, जंगल वाचवण्यासाठी आहे असं आंदोलकांच म्हणणं आहे.

बस्तर भाग आणि आजूबाजूचा परिसर मिळून जवळपास वीस गावांमध्ये आदिवासी लोक राहतात. ही सर्व गावं जंगलामध्ये वसलेली आहेत. या गावांमध्ये गोंड, मुडिया, माडीया या आदिवासी जमाती राहतात. गावकऱ्यांच म्हणणं आहे की सरकारने लोकांच्या विकासासाठी जंगलातून रस्ता बनवला आहे. पण रस्ता बनवताना मोठ्या प्रमाणावर झाडं तोडली जात आहेत. मुख्य म्हणजे हा रस्ता आम्ही ज्या गावात राहतो त्या गावातून जात आहे. आदिवासींचे म्हणणे आहे की त्यांना असा रस्ता हवा आहे जो रुग्णालये, शाळा आणि अन्नधान्य आणण्यास मदत करेल, परंतु सरकार स्वतःच्या हितासाठी, लष्करी दळणवळणासाठी पुरेसा रुंद रस्ता बांधत आहे. त्यामुळे झाडांचं आणि आदिवासींच्या घरांचं मोठं नुकसान होत आहे.

रस्ता बनवताना गावकऱ्यांना विश्वासात घेतलं गेलं नाही. आदिवासींनाही विकास हवा आहे, पण सरकारला पाहिजे तसा नाही. असं गावकरी म्हणतं आहेत. स्थानिक प्रशासन या आंदोलनाच्या विरोधात आहे. सरकार लोकांसाठी रस्ता बनवत आहे, वीज जोडणी करत आहे, आरोग्य केंद्र उभारत आहे, रेशन देत आहे तरी आदिवासी लोक आंदोलन करत आहेत. हे आंदोलन नक्षलवादी लोकांच्या पाठिंब्यामुळे चाललं आहे. असा आरोप स्थानिक प्रशासन आंनदोलकांवर करत आहे.

बस्तर भाग हा नक्षलग्रस्त भाग म्हणून ओळखला जातो. सरकार आणि लष्कराला तिथल्या नक्षलवादी कारवाया थांबवायच्या आहेत. त्यामुळे बस्तर भागात विकास झाला पाहिजे असं सरकार कडून सांगण्यात येतं आहे. परंतु गावकऱ्यांचा विरोध हा त्यांना न सांगता, त्यांना विश्वासात न घेता त्यांच्यावर सरकारी धोरणे लादली जात आहेत याला आहे. रस्त्याच्या कामामुळे तिथे मोठ्या प्रमाणावर लष्करी सुरक्षा असते. गावकऱ्यांना गावाबाहेर जाताना आणि येताना लष्कराला विचारून जावं लागतं. त्याला गावकऱ्यांचा विरोध आहे. स्थानिक पोलीस आणि लष्करी अधिकारी गावकऱ्यांवर लक्ष ठेवून असतात. आदिवासी लोकांना नक्षली समजून त्यांना जेल मध्ये टाकलं जात. त्याला आदिवासींचा विरोध आहे.

गेली एक वर्ष अहिंसक पद्धतीने चाललेल्या आंदोलनाकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. स्थानिक पोलीस आणि आदिवासींमध्ये झालेल्या चकमकीत आदिवासी लोकांचा मृत्यू झाला आहे. त्या लोकांना सरकार कडून अजूनही आर्थिक मदत मिळाली नाही. याच घटनेचा फायदा तिथले नक्षलवादी घेताना दिसत आहेत. राज्य सरकार आदिवासींसोबत संवाद साधण्यास, त्यांना विश्वासात घेण्यास कमी पडत आहे. दुसरीकडे नक्षलवादी आदिवासींना सरकार आणि पोलिसांची भीती दाखवून त्यांना स्वतःच्या बाजूने ओढून घेत आहे.

सुरुवातीला हे आंदोलन फक्त काही गावांमध्ये चालू होतं. पण लष्कर आणि प्रशासनाच्या दबावामुळे आंदोलन आणखीन वाढत गेलं आणि आजूबाजूच्या सात जिल्ह्यांमध्ये पोहोचलं. ज्या प्रकारे दिल्ली मध्ये शेतकरी आंदोलन करत होते त्याच पद्धतीने आदिवासी आंदोलन करत आहेत. जोपर्यंत सरकार आमच्या मागण्या मान्य करत नाही, तो पर्यंत आम्ही आंदोलन चालू ठेवणार आहोत. अशी भूमिका आंदोलकांची आहे.

विकासाच्या नावाखाली जंगल तोडणं, तिथल्या आदिवासींना नक्षली ठरवून त्यांना जेलमध्ये डांबून ठेवणं हे काही आपल्या देशात नवीन नाही. पण विकास करताना ज्या लोकांचा विकास करत आहोत त्या लोकांना विश्वासात घेणं त्यांच्याशी संवाद करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. नक्षलवादी आणि लष्कराच्यामध्ये आदिवासी लोक अगोदरही भरडले जात होते आणि आताही भरडले जात आहेत.