बहिष्काराचे 'अर्थ'कारण

लेखक : राहुल शेळके

प्रेषित मुहंमद पैगंबर यांच्या विषयी भाजप नेत्या नुपूर शर्मा आणि नवीन जिंदल यांच्या वक्तव्यांमुळे आखाती देशात नाराजी पसरली आहे. भारतीय वस्तूंचा बहिष्कार करा अशा प्रकारचे ट्विटर ट्रेंड आखाती देशांकडून चालवले गेले. कतार, कुवेत आणि इराण या देशांनी भारतीय राजदूतांना बोलावून भाजप नेत्यांच्या वक्तव्यांबद्दल विरोध दर्शवला. तसेच कतार आणि कुवेत देशांनी भारत सरकारला या वक्तव्यांविरोधात माफीची मागणी केली आहे. सौदी अरब, कुवेत, बहरीन आणि अन्य आखाती देशांनी भारतीय वस्तूंवर बंदी घातली आहे. ५७ मुस्लिम देशांच्या इस्लामिक संघटनेने (OIC) या वक्तव्यांविरोधात नाराजी दर्शवली आहे. ''भारतात गेल्या काही दिवसांपासून मुस्लिमांविरोधात हिंसेच्या घटना वाढत आहेत तसेच काही राज्यांतील शिक्षण संस्थांमध्ये हिजाबला बंदी घातली आहे''. अशा आशयाची सोशल मीडिया पोस्ट इस्लामिक संघटनेने प्रसिद्ध केली आहे.

भाजपने यावर तात्काळ कारवाई करत नुपूर शर्मा यांना पक्षातून ६ वर्षांसाठी निलंबित केले. भारत सरकारने निवेदन काढून म्हटले की, जे काही चुकीचे वक्तव्य केले गेले आहे, ती भारताची अधिकृत भूमिका नाही. यासोबत वादग्रस्त विधाने करणाऱ्या नेत्यांना पक्षातून काढून टाकण्यात येईन. भारत सरकारच्या या भूकिकेचं सौदी अरेबिया आणि बहारीन देशांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंह यांनी एक अधिकृत पत्र प्रसिद्ध केले. त्यात म्हटले आहे की, आम्ही सर्व धर्म आणि त्यांच्या उपासकांचा आदर करतो. भाजप हा पक्ष सर्व धर्मांचा आदर करणारा पक्ष आहे. पत्रात असे म्हंटले असले तरी गेल्या काही वर्षात भाजपाच्या प्रवक्त्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर हिंदू- मुस्लिम तेढ वाढेल अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण केले गेले. निवडणुकांच्या तोंडावर अशा वक्तव्यांचा भाजप प्रवक्तांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रसार आणि प्रचार केला जातो. अशा धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्या वक्तव्यांमुळे भारताची प्रतिमा जगभरात काय होईल याची चिंता प्रवक्ते करताना दिसत नाहीत. पक्षाने सांगितलेली भूमिका, पक्षाची विचारधारा त्यांना टीव्हीच्या माध्यमातून लोकांना ओरडून सांगायची असते. त्यामुळे ते पक्षाची भूमिका योग्यरित्या मांडताना दिसतात. त्यातून प्रवक्त्यांचा प्रामाणिकपणा दिसतो पण त्यातून पक्षाची विचारधारा काय आहे हे स्पष्ट होते.

गेल्या काही वर्षात अशा प्रकारच्या घटना भाजप नेत्यांकडून घडलेल्या आहेत. २०१५ मध्ये संसद नेता असलेल्या तेजस्वी सूर्या यांनी सौदी अरेबियाच्या महिलांसंदर्भात आक्षेपार्ह ट्विट केले होते. अरब देशांनी निषेध नोंदवल्या नंतर तेजस्वी सूर्यांनी ट्विट मागे घेतले आणि जाहीर माफी मागितली होती. त्यानंतर एप्रिल 2020 मध्ये जेव्हा निजामुद्दीन मरकझवर कोरोना पसरवल्याचा आरोप झाला तेव्हा अरब देशांनी त्यावर टीका केली होती. या घटने नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, 'कोविड-19 जात, धर्म, रंग, पंथ, भाषा किंवा सीमा पाहत नाही'.

कतार, कुवेत, इराण आणि सौदी अरेबिया इ. मुस्लिम राष्ट्र हे बाकीच्या देशांतील मुस्लिमांवर होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल बोलत नाहीत. पण भारताच्या मुस्लिमांवर होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल गेल्या काही वर्षांमध्ये ते बोलताना दिसत आहेत. यातून मुस्लिम राष्ट्रांची दुटप्पी भूमिका दिसून येते. भारतावर आपण आर्थिक दबाव बनवू शकतो याची खात्री मुस्लिम राष्ट्रांना असल्यामुळे ते भारतात होणाऱ्या मुस्लिम अत्याचारांविषयी का बोलता आहेत हे यातून स्पष्ट होते.

जागतिकीकरणानंतरच्या काळात देशांतर्गत घटनांचा परिणाम लगेच जगातील इतर देशांवर होता. सोशल मीडियामुळे याचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर जाणवताना दिसत आहे. अलीकडच्या काळात दुसऱ्या देशांच्या वस्तूंचा बहिष्कार करण्याची नवी पद्धत काही देशांमध्ये रूढ होताना दिसत आहे. जेंव्हा चीनने भारताचा काही भूभाग बळकावला होता तेंव्हा भारतातील लोकांनी चीनच्या वस्तूंवर बहिष्कार घातला होता. तसेच आताही आखाती राष्ट्रांनी भारताच्या वस्तूंवर बहिष्कार/ बंदी घातली. अशा बहिष्काराच्या राजकारणामुळे एकूण देशातील आणि जगभरातील अर्थव्यवस्थांवर त्याचा मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होताना दिसतो. जेंव्हा एखादा देश दुसऱ्या देशातील वस्तूंचा बहिष्कार करतो. तेंव्हा त्याचा परिणाम काही काळ तरी त्या त्या देशांच्या देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर होत असतो. परंतु आक्रमक राष्ट्रवादाच्या हट्टामुळे आपण आपल्या देशाचं किती दूरगामी नुकसान करत आहोत हे तेथील नेत्यांना आणि नागरिकांना कळतं नाही. थोड्या काळापुरतं देशातील नागरिकांमध्ये देशभक्तीची जाणीव होते पण त्याचा प्रतिकूल परिणाम अनेक काळ होत असतो.

जागतिकीकरणानंतर जगातील व्यापारामध्ये वाढ झाली. त्यामुळे प्रत्येक देश कोणत्यातरी वस्तू किंवा देशातील इतर गरजांसाठी दुसऱ्या देशांवर अवलंबून असतो. त्यामुळे राष्ट्रवादाच्या नावाखाली वस्तूंचा बहिष्कार करून आपण स्वतःच्या देशातील व्यापार अडचणीत आणत आहोत. दुसरी गोष्ट अशी की, देशातील नागरिकांच त्यामुळे अतोनात नुकसान होत. मुस्लिमांवर होणाऱ्या अत्याचारावर अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी नाराजी व्यक्त केली तेंव्हा भारताच्या विदेशी मंत्र्यांनी हा आमचा अंतर्गत मुद्दा अशी प्रतिक्रिया दिली. परंतु जेंव्हा आखाती देशांनी नाराजी व्यक्त केली तेंव्हा भाजपा पक्षाने त्यांच्या नेत्यांवर कारवाई केली. यामागील महत्वाचे कारण म्हणजे भारत हा देश आखाती देशांवर व्यापारासाठी अवलंबून आहे.

भारत आपल्या गरजेच्या ८४ टक्के तेल विदेशातून आयात करतो. खाड़ी सहयोग परिषद म्हणजेच GCC (ज्यात कुवेत, कतार, सौदी अरेबिया, बहरीन, ओमान आणि UAE यांचा समावेश आहे) सोबत भारताचा 2020-21 मध्ये 90 अब्ज डॉलरचा व्यापार या देशांशी होता. याशिवाय भारताला परकीय गंगाजळीचा मोठा हिस्सा या देशांमधून मिळतो. युएई (UAE), सौदी अरेबिया, कुवेत, ओमान, कतार, बहरीन, इराक, लेबनान, जॉर्डन या देशांमध्ये मिळून जवळपास दिड कोटी भारतीय लोक राहतात. त्यामुळे भारताकडे या देशांतून परकीय गंगाजळी मोठ्या प्रमाणावर मिळते. हे आर्थिक गणित लक्षात घेतल्यावर भाजपाने प्रवक्त्यांवर तात्काळ कारवाई का केली हे कळते.

भारताचा व्यापार हा बिगर हिंदू असणाऱ्या देशांशी अधिक आहे. त्यात ख्रिश्चन, बौद्ध, मुस्लिम इ. देश आहेत. त्यामुळे हे सर्व देश भारतात सध्या कोणत्या राजकीय आणि आर्थिक घडामोडी घडत आहेत यावर त्यांचं लक्ष असतं. भारत हा देश जगातील इतर देशांसाठी मोठी बाजारपेठ आहे. येणाऱ्या काळात भारताची बाजारपेठ मोठ्या प्रमाणावर विस्तारणार आहे. त्यामुळे भारतातील सत्ताधाऱ्यांनी धार्मिक गोष्टींना महत्व देण्यापेक्षा आर्थिक गोष्टींचा विचार करणं हे किती महत्वाचं आहे. हे गेल्या काही दिवसांतील घटनांवरून लक्षात आलं असेल.