केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही शेतीच्या विकासावर भर देऊन शेतीची कर्जमर्यादा वाढवली आहे. मात्र, खरा प्रश्न आहे तो, या उपायाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दोन वर्षांत दुप्पट होईल का? कारण त्यासाठी करावे लागणारे प्रयत्न शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोचण्याची आवश्‍यकता आहे. 

शेतीचे उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी शेतीची उत्पादकता वाढणार का? सध्या एकरी सरासरी उत्पादन आहे, त्याच्यात दोन वर्षांत दुपटीने वाढ होणार का? या प्रश्‍नांची उत्तरे प्रत्यक्षात आली तरच सरकारचा हेतू सफल झाला, असे म्हणता येईल. 

2022 मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आर्थिक निकषावर तपासताना अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. पहिला प्रश्‍न म्हणजे शेतीचे सरासरी उत्पादन वाढणार का? उत्पन्न वाढणार म्हणजे आज दहा रुपयांना विकल्या जाणाऱ्या शेतमालास 20 रुपये मिळणार का? त्याचबरोबर उत्पादन घटकांच्या उदा. खते, बियाणे, इतर खर्च आहे तोच राहणार का? 

दुसरा महत्त्वाचा प्रश्‍न असा आहे, की सुगीच्या काळात शेतमालाचे दर कोसळतात. निसर्गाची कृपा होऊन भरघोस उत्पादन आले तरी दर कोसळतात. शासन हमीभावाने खरेदी करताना हात आखडता घेते. महाराष्ट्रातील तूर उत्पादकांनी याचा अनुभव घेतला आहे. त्यावर कृषीमाल तारण योजना शासनाने आणली; मात्र त्याबाबत जनजागृती प्रसिद्धी पुरेशा प्रमाणात होत नाही. शेतकऱ्यांना तारण ठेवलेल्या मालास सुगीनंतर चांगला भाव मिळेल, याची हमी संबंधित यंत्रणेकडून देण्याची गरज आहे. 

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करताना त्याचं निव्वळ उत्पन्न दुप्पट झाले पाहिजे. त्यासाठी त्याचा शेतमाल उत्पादनाचा खर्च कमी झाला पाहिजे. त्याची उत्पादकता दुप्पट वाढली पाहिजे. त्यासाठी खते आणि दर्जेदार बियाणे, सिंचनाच्या सुविधा, कृषी प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी अपेक्षित आहे. केवळ घोषणाबाजीतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार नाही. 

कृषी प्रक्रिया उद्योगामुळे शेतमालाचा पुरवठा वाढल्यानंतर खराब होणाऱ्या शेतमालाचे प्रमाण कमी होऊन शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढू शकेल. त्यासाठी बाजारातील मध्यस्थांची साखळी दूर करून शेतकरी ते ग्राहक अशी यंत्रणा उभी करावी लागेल. केंद्र सरकारने शेतमालाचे ऑनलाईन सौदे करण्याची योजना आणली होती. अल्पशिक्षित शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ घेणे त्रासाचे ठरल्याने या योजनेला प्रतिसाद मिळाला नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणाऱ्या योजना अंमलबजावणीस सोप्या व सुटसुटीत असतील तरच 2022 पर्यंत आपण शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी काही पावले टाकू शकतो. 

किंमत स्थिरीकरण निधीची गरज 
आज बाजार समितीत शेतमाल तोट्यात विकला जातो. तेव्हा शेतकऱ्यांना त्याकडे पाहत राहण्यावाचून काहीही हाताशी राहत नाही. अशा शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान पाहायचे असेल तर शेतमालास आधारभाव मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी खास निधी बाजार समितीकडे निर्माण करण्याची गरज आहे.