लेखक : राहुल शेळके

श्रीलंकेतील राजकीय वातावरण सध्या मोठ्या प्रमाणावर तापले आहे. याचे कारण म्हणजे श्रीलंकेतील ५०० मेगावॅट क्षमतेचा वीज प्रकल्प. हा वीज प्रकल्प अदानी समूहाला द्यावा यासाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटबाया राजपक्षे यांच्यावर दबाव आणल्याचा खुलासा सिलोन वीज प्राधिकरणाचे प्रमुख एमएमसी फर्डिनेंडो यांनी संसदीय समिती पुढे केला. फर्डिनेंडो यांनी खुलासा केल्यानंतर राष्ट्रपती गोटबाया राजपक्षे यांनी त्यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप फेटाळले आहेत. या राजकीय नाट्यानंतर फर्डिनेंडो यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे.

गेल्या महिन्यातच श्रीलंकेच्या तत्कालीन सरकारला मोठ्या प्रमाणावर जनआक्रोशाला सामोरे जावे लागले होते. त्यामुळे पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती असलेल्या महिंदा राजपक्षे यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यात परत फर्डिनेंडो यांच्या खुलाशा नंतर अगोदरच आर्थिक संकटात असलेली श्रीलंका आणखीन संकटात जाताना दिसत आहे. जेंव्हा एखादा देश आर्थिक संकटात असतो त्यावेळी तुलनेने सक्षम असलेले देश या गोष्टींचा फायदा घेत असतात. अशा घटनांमुळे देशातील लोकशाही संपुष्टात येतेच पण देशाचे कधीही न भरून येणारे नुकसान होते. त्याचा परिणाम देशातील जनतेला पुढील काही काळतरी भोगावे लागतात. अशीच परिस्थिती सध्या श्रीलंकेवर ओढवली आहे. त्याचा फायदा शेजारचे देश घेताना दिसत आहेत. एकीकडे भारताने आणि चीनने श्रीलंकेला आर्थिक मदत देऊ केली पण त्याबदल्यात श्रीलंकेकडून मदतीच्या दुप्पट आर्थिक लाभ होईल असे मागायचे. याचाच फायदा भारताचे पंतप्रधान घेताना दिसत आहेत. वरकरणी हे प्रकरण सोपे वाटत असले तरी ते तेवढे सोपे नाही.

कोरोनानंतर जगातील काही देशांच्या अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदीचा सामना करत आहेत. विकसनशील आणि अप्रगत देशांमधील अर्थव्यवस्था कोलमडल्या आहेत. अशा वेळेस मोठे भांडवलदार स्वतःच्या देशातील आणि दुसऱ्या देशातील साधनसंपत्ती आणि सरकारी कंपन्या विकत घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. भांडवलदार कोलमडलेल्या देशातील राजकीय आणि आर्थिक सूत्रे ताब्यात घेऊन स्वतःच्या संपत्तीत वाढ करत आहेत. यालाच आर्थिक भाषेत क्रोनी कॅपिटॅलिझम म्हणतात. अमेरिकन विचारवंत नोम चॉम्स्की असा युक्तिवाद करतात की, भांडवलदार पैसा कमावतो आणि पैशाने राजकीय शक्ती प्राप्त होते, भांडवलदार निश्चितपणे या शक्तीचा वापर सरकारवर प्रभाव पाडण्यासाठी करत असतात.

कोरोनानंतर आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल या संस्थेच्या अहवालानुसार जगात सध्या 2668 अब्जाधीश आहेत. या अब्जाधीशांकडे 12.7 ट्रिलियन डॉलर म्हणजे जवळपास 984.95 लाख कोटी इतकी संपत्ती आहे. जगाच्या जीडीपीच्या 14 टक्के इतका हा आकडा आहे. या आर्थिक असमानता अहवालानुसार भारतात 142 अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती 719 बिलियन डॉलर म्हणजेच 53 लाख कोटी रुपये आहे. 98 श्रीमंत लोकांकडे 55.5 कोटी गरीब लोकांइतकी संपत्ती आहे. हे सुमारे 657 बिलियन डॉलर, म्हणजे 49 लाख कोटी रुपये आहे. या 98 कुटुंबांची एकूण संपत्ती भारत सरकारच्या एकूण बजेटच्या सुमारे 41% आहे. भारतात गेल्या काही वर्षांमध्ये श्रीमंतांच्या संपत्ती मध्ये दुप्पट वाढ झाली आहे. एकाबाजूला देशातील बेरोजगारीचा दर 7.83% वर पोहोचला आहे. यापूर्वी मार्चमध्ये तो 7.60 टक्के होता. CMIE च्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2022 मध्ये शहरी बेरोजगारीचा दर 9.22% तर ग्रामीण भागात तो 7.18% होता. भारतातील आणि जगभरातील श्रीमंतांच्या संपत्तीची आकडेवारी पाहिल्यावर लक्षात येईल की भांडवलदार आर्थिक क्षमतेच्या जोरावर सरकारवर कशाप्रकारे प्रभाव पाडत असतील.

श्रीलंका देशात आर्थिक आणीबाणी येण्यामागे तिथल्या सत्ताधार्यांचे चुकलेले आर्थिक नियोजन हे कारण आहेच पण त्यासोबतच भांडवलदार आणि राजकारणी यांचे आर्थिक हितसंबंधही कारणीभूत आहेत. भारतात देखील काही वेगळी परिस्थिती नाही. केंद्र सरकारने फायद्यात असलेल्या अनेक मोठ्या सरकारी कंपन्या भांडवलदारांच्या हवाली केल्या आहेत. महत्वाच्या सरकारी प्रकल्पांचे कंत्राट मोठ्या भांडवलदारांना दिले आहेत. या बदल्यात भांडवलदार सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीसाठी फंड पुरवतात. भांडवलदारांना लोकशाही मूल्यांशी देणेघेणे नसते. त्यांना फक्त सरकारकडून जास्तीत जास्त लाभ पदरात पाडून घ्यायचे असतात.

भारताच्या शेजारी असणाऱ्या देशांची आर्थिक परिस्थिती पाहता भारतासाठी ही धोक्याची सूचना असू शकते कारण देशातील महागाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, धार्मिक हिंसाचार या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. अशावेळी भारताने योग्य पाऊले उचलली नाही तर भारताची श्रीलंका होण्याची शक्यता नाकारता येऊ शकत नाही.