- राहुल शेळके

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (Winter Session of Parliament) केंद्रीय मंत्रीमंडळाने देशातील मुलींच्या लग्नाचे कायदेशीर वय (legal marriage age for women) १८ वरून २१ वर्ष करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (PM Narendra Modi) गेल्या वर्षी 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात (PM Red Fort Speech) पहिल्यांदाच या विधेयकाबद्दलचा (marriage age for women act) उल्लेख केला होता. मुला-मुलींच्या विवाहाचं किमान वय काय असावे? हा विषय आपल्या देशात नेहमीच चर्चेचा मुद्दा राहिला आहे. या निर्णयावरून देशात आणि संसदेमध्ये दोन विचारप्रवाह आहेत. त्यातला पहिला विचार प्रवाह या विधेयकाला समर्थन देणार आहे तर दुसरा हा या विधेयकाच्या विरोधात आहे. (The Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill)

मुलींच्या विवाहासाठी किमान वयोमर्यादेत वाढ करण्यासंदर्भात, जून २०२० मध्ये एका समितीची नियुक्ती केंद्र सरकारने केली होती. या समितीमध्ये दहा सदस्य होते. जया जेटली या समितीच्या अध्यक्ष होत्या. समितीत नीती आयोगाचे प्रतिनिधी, आरोग्य व कुटुंब कल्याण, महिला व बाल विकास, उच्च शिक्षण, शालेय शिक्षण व साक्षरता, विधी या मंत्रालयांचे सचिव पदसिद्ध सदस्य होते. या समितीने आयोगाला केलेल्या शिफारशींच्या आधारावर केंद्र सरकारने हे विधेयक मांडले. पहिल्या मुलाला जन्म देते वेळी महिलेचे वय २१ वर्षे असावे. लग्नाला उशीर झाल्याने कुटुंब, महिला, मुले आणि समाज यांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतो, असे समितीने म्हटले होते.

कायद्याला विरोध करत असताना असा तर्क मांडण्यात आला की, जर १८ वयोमर्यादा असणारी मुलगी जर मतदानाचा हक्क बजावू शकते तर ती आपला जोडीदार का नाही निवडू शकत. इथे प्रश्न मानसिक परिपक्वतेचा नसून शारीरिक परिपक्वतेचा आहे. जेंव्हा मुलगी कमी वयात गर्भवती होते तेंव्हा तिला गर्भधारणा, प्रसूतीच्या वेदना, आईपण, बाळाचे संगोपन तसेच बाळाचे आणि स्वतःचे आरोग्य सांभाळणे कठीण जाते. हा प्रश्न मानसिक नसून शारीरिक आहे हे अगोदर समजून घेतले पाहिजे.

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (NFHS-5) च्या पाचव्या आवृत्तीतील डेटा सांगतो की, नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (NFHS-4) मधील २६.८ टक्क्यांच्या तुलनेत २०-२४ वर्षे वयोगटातील २३.३ टक्के महिलांचे विवाह १८ वर्षाखालील होते. ताज्या आकडेवारीवरून असेही दिसून आले आहे. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (NFHS 4) मधील ७.९ टक्क्यांच्या तुलनेत ६.८ टक्के महिला १५-१९ वर्षांच्या दरम्यान गर्भवती होत्या. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (NFHS-4) नुसार, भारतातील २५ ते ४९ वयोगटातील महिलांचे लग्नाचे सरासरी वय, शहरी भागात १९.८ आणि ग्रामीण भागात १८.१ आहे. हिंदूंमध्ये या श्रेणीतील महिलांचे सर्वात कमी सरासरी वय १८.५ आहे, त्यानंतर मुस्लिमांचे वय १८.६ वर्षे आहे. बौद्धांमध्ये विवाहाचे सरासरी वय १९.२, शीख २०.९, जैन २१. २ आणि ख्रिश्चनांचे २१.६ आहे. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (NFHS-4) डेटा हे देखील दर्शविते की १८-२९ वयोगटातील २८ टक्के महिला आणि २१-२९ वयोगटातील १७ टक्के पुरुष विवाहाचे कायदेशीर किमान वय गाठण्यापूर्वीच विवाह करतात.

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून मुलींच्या लग्नचा विषय आपल्या देशात वादाचा राहिलेला आहे. बालविवाहाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने सन १८९१ मध्ये संमती वयाचा कायदा केला. या कायद्यानुसार लैंगिक संबंधासाठी संमतीचे वय 12 वर्षे ठरवण्यात आले. त्यानंतर म्हैसूर आणि इंदौर या संस्थांनी ब्रिटीश कायद्याच्‍या आधारे मुला-मुलींच्या लग्नाच्या वयात बदल केला. परंतू हे कायदे फक्त संस्थानांपुरतेच मर्यादित राहिले होते ते सर्वव्यापी नव्हते. १९२७मध्ये राय साहेब हरबिलास सारदा यांनी बालविवाह रोखण्यासाठी विधेयक सादर केले. ज्यात मुलाचे लग्नाचे वय १८ वर्षे तर मुलींसाठीचे हे वय किमान 14 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाचे रूपांतर नंतर कायद्यात करण्यात आले. पुढे सन १९७८ मध्ये या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आणि या दुरुस्तीनुसार लग्नासाठी मुलांचं किमान कायदेशीर वय 21 वर्षे आणि मुलींचं किमान कायदेशीर वय 18 वर्षे निश्चित करण्यात आलं.

मुलींच्या लग्नाच्या वयाबाबतीत अनेकवेळा दुरुस्त्या झाल्या पण भारतातील लोकांची मानसिकता बदलेली दिसत नाही. मुलींचे अंतिम ध्येय हे विवाहच आहे, ही समाजाची मानसिकता भयावह आहे. विशेष म्हणजे, याची प्रचिती आपल्याला गरीब कुटुंबापासून मध्यमवर्गीय कुटुंबापर्यंत दिसून येते. या विचारसरणीत बदल घडवून आणणे शक्य आहे. सध्यातरी हा कायदा मुलींना दिलासादायक ठरणार आहे. ज्यांचे पालक 18 व्या वर्षीच मुलीचे हात पिवळे करण्याचा विचार करत आहेत, अशा मुलींसाठी हा कायदा मोकळा श्वास देणारा आहे. अगोदर केलेल्या कायद्यांमुळे जरी पहिल्यापेक्षा चांगली स्तिथी असली तरी परिस्थिती पूर्ण समाधानकारक नाही. या कायद्यामुळे मुलींना शिक्षण घेण्यासाठी आणखी काही वर्ष मिळतील, त्या काही प्रमाणात आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनतील, तसेच अल्पशिक्षणामुळे येणाऱ्या समस्या काही प्रमाणात का होईना कमी होतील. हा कायदा महिलांच्या आरोग्य, शिक्षण, अर्थकारण आणि सामाजिक स्वास्थासाठी महत्वाचा ठरू शकतो.