22 जानेवारी 2024 हा दिवस स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात देशाला एका वेगळ्या दिशेने घेऊऩ जाणारा दिवस म्हणून नोंदला जाईल. त्या दिवशी अयोध्येत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राम लल्लाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली. या अत्यंत सुंदर सावळ्या बाल मूर्तीकडे पाहिले की ती आपल्याशी बोलते आहे, असा भास होतो. तिच्या पाणीदार डोळ्यात विलक्षण तेज असून, चेहऱ्यावरील मंद हास्य एक अनुभूती देणारे आहे.

राम मंदिराची उभारणी करून भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीत जनतेला दिलेल्या आश्वासनाची पूर्ती केली व तीही येत्या एप्रिल मेमध्ये होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी. निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला याचा मोठा लाभ होणार यात शंका नाही. मोदींचे भक्त त्यांना भगवान श्रीकृष्णाचा अवतार मानू लागलेत. प्राण प्रतिष्ठेनंतर झालेल्या कार्यक्रमात बोलताना तेथील महंताने मोदींची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराजांशी केली.

इंदिरा गांधीच्या काळातही तसे झाले होते. `इंदिरा इज इंडिया’ हा नारा त्यावेळचे काँग्रेस अध्यक्ष देवकान्त बरूआ यांनी दिला होता. 1971 च्या भारत पाकिस्तानच्या युद्धानंतर बांग्लादेश निर्मिती झाल्यावर इंदिरा गांधी यांची तुलना दुर्गेशी करण्यात आली होती. नेत्याचे जेव्हा दैवीकरण केले जाते, तेव्हा त्याचा अहंकार शिगेस पोहोचलेला असतो. त्यावेळी तो जनतेचा सेवक केवळ नावापुरता राहातो.

राम लल्लाच्या दर्शनासाठी दुसऱ्याच दिवशी जमलेल्या पाच लाख भक्तांच्या गर्दीकडे पाहता, येत्या काळात राम मंदिराला अनन्य महत्व येणार हे निश्चित. त्या निमित्ताने अयोध्येचा विकास झाला, पंचतारांकित हॉटेल्स आली, वाल्मिकी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ झाले. अयोध्येतील रेल्वे स्थानकाचे नूतनीकरण झाले. रस्ते सुधारले हे पाहाता मुस्लिमांच्या मक्का मदीना वा ख्रिश्चनांच्या व्हॅटिकन सिटी सारखे अयोध्येला धार्मिक पर्यटनस्थळाचे स्वरूप येणार हे निश्चित.

एका पाहाणीनुसार, प्रयागराज, वाराणसी व अयोध्या हा धार्मिक त्रिकोण उत्तर प्रदेशाच्या उत्पन्नात येत्या काही वर्षात एक महापद्म (वन ट्रिलियन) डॉलर्सची भर टाकण्याची शक्यता आहे. मोदी यांनी गेल्या वर्षभरापासून देशात `अमृतकाल’ आल्याच्या नारेबाजी चालविली आहे. 'प्राणप्रतिष्ठा झाल्यापासून देशात रामराज्य आले आहे,’ असे त्यांच्या व भाजपतर्फे सांगितले जात आहे. तथापि, हे रामराज्य कुणासाठी आहे?

देशात जे अब्जाधीश आहेत, त्यांच्यासाठी रामराज्य नेहमीच असते, मग कुणाचेही सरकार असो. त्यांचे वा त्यांच्या कुटुंबाचे कुणी काही वाकडे करू शकत नाही. त्यांना कायद्याचे पालन करावेच लागते असे नाही. कायदा आहे तो फक्त सामान्यांसाठी. राजकीय नेते संसद व विधानसभेत कायदे करतात, ते केवळ त्यांचे शासन टिकावे, सामान्याला जितके कचाट्यात पकडता येईल, त्यासाठी त्यांचा उपयोग केला जातो.

राजकीय नेते `कायदे मोडण्यासाठी केलेले असतात,` असे मानतात व तसे वागतात. रामराज्य आणखी एका वर्गासाठी आहे, तो म्हणजे धनवान, अतिउच्चभ्रूंसाठी. कोट्याधिशांप्रमाणेच त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत काही फरक पडत नाही, की त्यांच्या जीवनमान व राहाणीत फरक पडत नाही.

पुंगीवाला जसा `मन डोले, तेरा तन डोले’ प्रमाणे नागाला वश करून त्याच्याकडून मान डोलवायला लावतो, तसे पंतप्रधानांच्या आश्वासनांच्या व धार्मिकतेच्या पुंगी पुढे लोक मान डोलवायला लागले असून, राम मंदिरांमुळे त्याचे स्थान आता `मोदी भक्ती’ने घेतले आहे.

प्राणप्रतिष्ठेनंतर मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी वेगळाच सूर लावीत जाहीर केले,' आता उरले आहे, ते अखंड भारत होणे. त्यात पाकिस्तानसह अफगाणिस्तानचाही समावेश असेल.’ रास्वसंघाच्या मते अखंड भारतात बांग्लादेश व म्यानमारचाही समावेश आहे.

वस्तुत, देश स्वतंत्र झाल्यानंतर गेल्या पंचाहत्तर वर्षात पाकिस्तानच्या ताब्यात गेलेल्या पाकिस्तान ऑक्युपाईड काश्मीर (पीओके) ची एक इंच देखील जमीन आपण परत घेऊ शकलेलो नाही, की लेह लडाख सीमेवर भारतीय सीमेचे `सलामी स्लाईसिंग’ करीत असलेल्या चीनचे आपण काही वाकडे करू शकलेलो नाही. मग अखंड भारताचे ढोल बडवायचे कशासाठी ?जनतेला स्वप्नाचे गाजर दाखविण्यासाठी?

मोदी यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी अशी स्वप्ने जनतेला दाखविली होती. त्यात परदेशातील काळापैसा आणून प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा लाख रू जमा करणार व प्रतिवर्ष दोन कोटी रोजगार देणार ही प्रमुख होती. मोदी सत्तेवर येऊन दहा वर्षे झाली, त्यापैकी एकही आश्वासन प्रत्यक्षात उतरले नाही.

अखेर ती आश्वासने म्हणजे एक 'चुनावी जुमला था,’ असे खुद्द गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले. प्राणप्रतिष्ठा झाल्यावर दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले होते, की 1947 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, परंतु, '22 जानेवारी, 2024 रोजी देशाला आत्मा मिळाला.’ वस्तुतः प्रत्येक भारतीयाच्या मनात, घरात गेली हजारो वर्षे भगवान राम राहात आहे.

`राम बसा कण कण मे है , राम बसा तन मन मै है’ असे आपण म्हणत आलो. भारतीय जनता पक्षाने हिंदुत्व व राम यांची सरमिसळ करून टाकली आहे. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले एखाद्या मंदिरावरील ध्वजापेक्षा राष्ट्रध्वज तिरंगा महत्वाचा आहे.

आणखी एक गाजराची पुंगी म्हणजे`आपली अर्थव्यवस्था 2025 मध्ये पाच महापद्म (पाच ट्रिलियन)डॉलर्सचे ध्येय गाठणार,' असे वारंवार सांगितले जात आहे. सध्या तिचे प्रमाण 3 महापद्म डॉलर्स आहे. थोडे वास्तवाकडे पाहू. देशात केवळ 4 टक्के कुशल कामगार आहेत.

उलट हे प्रमाण चीनमध्ये 47 टक्के तर दक्षिण कोरियात ते 95 टक्के आहे. प्रतिवर्ष भारतात 12 दशलक्ष लोक रोजगारा शोधात असतात. बेरोजगारांची संख्या 4 कोटीवर जाऊन पोहोचली आहे. देशात असलेली 9 हजार तंत्र विद्यालये, 450 पॉलिटेक्निक विद्यालये यातून 30 लाख युवकांपेक्षा अधिक युवकांना प्रशिक्षण देता येत नाही. रोजगार शोधणाऱ्यांचे देशातील 65 टक्के युवकांचे वय 35 पेक्षा कमी आहे.

देशाची साक्षरता 74.4 टक्क्यावर गेली असली, तरी रोजगाराच्या संधि उपलब्ध नाहीत. रेल्वे खात्यातील 90 हजार नोकऱ्यांसाठी आलेल्या अर्जांची संख्या अडीच कोटी होती. द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या 31 डिसेंबर, 2018 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, ` 2017-18 दरम्यान झालेल्या प्रचंड घोटाळ्यांमुळे बँकांचे 41167 कोटी रू बुडाले. देशात 48 कोटी लोक असंघटित क्षेत्रात काम करीत आहेत.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे आश्वासन मोदी यांनी दिले, तरी त्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झालेले नाही. सरकारने केलेल्या कृषि कायद्याविरूद्ध झालेल्या आंदोलनात सातशे शेतकऱ्यांचा बळी गेला. त्यावर मोदी आजवर एक शब्दही बोललेले नाही.

आत्मनिर्भरतेचा घोष कितीही होत असला, तरी प्रत्यक्षात अनेक क्षेत्रात आजही आपण अमेरिका, चीन, इस्राएल, रशिया, जर्मनी, दक्षिण आफ्रिका, सौदी अरेबिया, आखाती देश यावर अवलंबून आहोत. दरडोई उत्पनाकडे पाहिल्यास किती तफावत आहे, हे ध्यानात येते. उदा भारताचे दर डोई उत्पन्न (पर कॅपिटा) 2000 डॉलर्स, चीनचे 9000 डॉलर्स तर अमेरिकेचे 62 हजार डॉलर्स असून, अर्थ व्यवस्थेचे आकार पाहिल्यास अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार (जीडीपी) 21.3 महापद्म (ट्रिलियन) डॉलर्स, चीन 16.3 महापद्म डॉलर्स,तर भारताचा 2.972 महापद्म डॉलर्स आहे.

गेली काही महिने द इंडियन एक्स्प्रेस च्या पहिल्या पानावर त्यांच्या छायाचित्रासह मोदींची जाहिरात असते. त्यावर मोदी की गॅरँटी असे शब्द असतात व निरनिराळ्या क्षेत्रासाठी त्यांची काय हमी आहे, हे नमूद केलेले असते. त्याची शहानिशा होते, की नाही, हे समजायला मार्ग नाही.

रामराज्याची व्याख्या अद्याप सरकारने केलेली नाही. परंतु, खऱ्या अर्थाने रामराज्य आणावयाचे असेल, तर त्याची सुस्पष्ट व्याख्या भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत- उपोद्घातात (प्रिअँम्बल) केलेली आहे. ती प्रत्येकाने ध्यानात ठेवायला हवी.

तीत म्हटले आहे. - 'आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास : सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय., विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना याचे स्वातंत्र्य., दर्जाची व संधीची समानता., निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकाता व एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी या द्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनिमित करून स्वतः प्रत अर्पण करीत आहोत.’

यातील कोणता न्याय जनतेला मिळत आहे? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य किती उरले आहे? दर्जा व संधीची समानता किती आहे? बंधुतेची काय स्थिती आहे? आदी प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारून निष्कर्षाप्रत पोहोचले पाहिजे.