महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, कोल्हापूर, कोकणासह अन्य ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे अनेकांचे संसार उद्‌ध्वस्त झाले आहेत. त्यांचे संसार पुन्हा सावरण्यासाठी मदतीचे हात सरसावत आहेत. अतिवृष्टी, अन्य नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी धावून जाणे हे संवेदनशील व उत्तम नागरिकांचे द्योतक आहे; परंतु नैसर्गिक आपत्ती होणार नाहीत, यासाठी त्याचे व्यवस्थापन, नियोजन करणे ही काळाची गरज आहे. 


भविष्यकाळात दुर्दैवी घटना घडण्याअगोदरच त्या होऊ नयेत, यासाठी शासनाने उपाययोजना हाती घेणे गरजेचे आहे. Precautions is better than cure या उक्तीप्रमाणे देशातील व राज्यातील महत्त्वाच्या नदीजोड करणे, जास्तीत जास्त संभाव्य पूररेषा निश्‍चित करून तेथील नागरिकांचे स्थलांतर करणे, धोकादायक संभाव्य पूररेषेच्या जवळपास संरक्षक भिंत उभारणे, नदीजोड झाल्यावर प्रमुख धरणांतील पाणी विसर्ग व व्यवस्थापन यासाठी केंद्रीय स्तरावर मुख्य समिती व त्याअंतर्गत राज्य पातळीवरील, जिल्हा व तालुकास्तरावर समिती असावी. त्यांच्यामार्फत पाणी व्यवस्थापन, धरण सुरक्षितता, धरणगळती झाल्यानंतरही पुढे मोठा धोका होऊ नये म्हणून संरक्षक भिंत बांधणे, धरणातील पाणीगळती, संभाव्य धोक्‍यांबाबत व्यवस्थापन असावे. दुर्दैवाने अशा नैसर्गिक आपत्ती उद्भवल्या तरी त्यांचा सामना करण्यासाठी शासकीय व्यवस्था व नागरिकांना योग्य ते प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. सर्व नागरिकांना प्रशिक्षित केल्यास अनेक समस्यांचा सामना करणे सहज शक्‍य होईल. 

भविष्यात उद्भवणाऱ्या आपत्तींचा व त्यानंतर निर्माण होणाऱ्या सर्व समस्यांचा अभ्यास व व्यवस्थापन करणारी स्वतंत्र यंत्रणा ही केवळ कागदोपत्री नव्हे, तर सर्वप्रकारे उत्तमरीत्या प्रशिक्षित असणारी यंत्रणा-शासकीय, सांघिक, सामाजिक संस्था व वैयक्तिक पातळीवरही असणे हे क्रमप्राप्तच आहे, किंबहुना ही काळाची "गरजच' आहे.