शेती आणि शेतकऱ्यांच्या सर्वांगिण उन्नतीसाठी कृषि विभागाच्या माध्यमातून शासन विविध योजना राबवित आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंन्द्र फडणवीस यांनी तर कृषि विभागाचा चेहरा-मोहरा बदलून शेतकऱ्यांच्या जीवनात आनंद निर्माण करण्यास प्राधान्य दिले आहे. शेतकऱ्यांना खते, बियाणे, आधुनिक यंत्रसामुग्रीसारख्या नवनव्या सेवा-सुविधा निर्माण करुन देण्याबरोबरच पीक विमा, माती परिक्षण, गटशेती सारखे उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यास प्राधान्य दिले आहे. जिल्हयात कृषि यांत्रिकीकरणास प्राधान्य दिले असून यंदाच्या दोन वर्षात शासनाने 82 कोटीची मदत केली आहे. 

कोल्हापूर जिल्ह्याचे खरीप हंगामाचे सर्वसाधारण क्षेत्र 25 लाख 30 हजार 57 हेक्‍टर असून 25 लाख 48 हजार हेक्‍टरवर खरीपातील पेरण्या झाल्या तर रब्बी हंगामाचे जिल्ह्याचे सर्वसाधारण क्षेत्र 40 हजार 297 हेक्‍टर असून प्रत्यक्षात 28 हजार 221 हेक्टरवर रब्बी ज्वारी, गहू, हरभरा, भाजीपाला इत्यादी घेण्यात आली आहेत. एकंदरित जिल्हयात दोन्ही हंगामात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवश्‍यक मदत आणि सहकार्य कृषि विभागाच्यावतीने करण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांना नैसर्गिंक आपत्ती, कीड अशा संकटामध्ये सहाय्य व्हावे, यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचीही जिल्हयात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली असून कृषि यांत्रिकीकरणासह गट शेतीवर शासनाने अधिक भर दिला असून जिल्हयातील 6 गटशेतीचे प्रकल्प कार्यरत करुन त्यांना सुमारे 32 कोटीची मदत करण्यात आली आहे.

जिल्हयातील शेतकऱ्यांना आवश्‍यकतेनुसार बी-बियाणे, रासायनिक खतांची उपलब्धी करुन देण्यावरही शासनाने भर दिला आहे. शेतकऱ्यांना हवामानाचा अंदाज देऊन पीक परिस्थिती वाढविण्यावर भर दिला असून 2017-18 मध्ये जिल्ह्यामधील 76 महसूल मंडळामध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्राची उभारणी करण्यात आली असून सर्व स्वयंचलित हवामान केंद्रे कार्यन्वीत झालेली आहेत. 

जमीनींचे आरोग्य जोपासून जमीनीच्या आरोग्य प्रत्रिकेनुसार खते, पाणी देऊन अधिकाअधिक शेती उत्पन्न वाढविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. जिल्हयात 2017-18 मध्ये 630 गावातील 44 हजार 93 माती नमुने घेऊन 2 लाख 35 हजार 239 मृद आरोग्य पत्रिका शेतकरी खातेदाराना वाटप करण्यात आल्या आहेत. मृद आरोग्य पत्रिका अभियानांतर्गत 1 हजार 198 गावामध्ये दोन वर्षात 1 लाख 31 हजार 534 मृद नमुने तपासून मृद आरोग्य पत्रिकांचे वाटप करण्यात आले आहे. 2018-19 मध्ये जिल्हयातील 583 गावातील 49400 मृद नमुने तपासणी करण्याचे नियोजन केले आहे. 2018-19 अंतर्गत आज अखेर 47125 मृद नमुने तपासण्यात आले आहेत. यापुढेही टप्या-टप्याने जिल्हयातील सर्वच शेतकऱ्यांच्या जमीनींच्या माती नमुन्याची तपासणी करण्याचे नियोजन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी ज्ञानदेव वाकुरे यांनी केले आहे. 

यंदाच्या खरीप हंगामामध्ये प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबविण्यात आली असून खरिप ज्वारी, भात, भुईमुग, नागली व सोयाबन या पिकांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे. जिल्हयातील 361 लाभार्थ्यांनी 269.43 हेक्‍टरसाठी पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला आहे. रब्बी हंगाम सन 2018-19 मध्ये र.ज्वारी गहू (बा), हरभरा व उन्हाळी भुईमुग ही पिके समाविष्ठ असून दिनांक 31 डिसेंबर 2018 अखेर जिल्ह्यामध्ये फक्त हरभरा पिकासाठी 2.68 हे क्षेत्राचा विमा हप्ता भरलेला आहे. 

कृषि विभागामार्फत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई ही महत्वाकांक्षी योजना राबविली असून 2011-2012 पासून आज अखेर या योजनेंतर्गत 16 हजार शेतकऱ्यांच्या 7 हजार 623 हेक्‍टरसाठी 33 कोटी 32 लाखाचा खर्च करण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वाधिक खर्च 2017-18 मध्ये असून तो 10 कोटी 39 लाखाचा आहे. याबरोबरच शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजना कार्यान्वित करुन शेतकरी कुटुंबाना दिलासा दिला आहे. या योजनेमध्ये शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघात, तसेच वीज पडणे, पुर, सर्प दंश, वाहन अपघात, कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अथवा अन्य कोणताही अपघात यामुळे मृत्यु ओढवतो किंवा काहींना अपंगत्व येणे, घरातील कर्त्या व्यक्तिस झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होवुन अडचणीची परिस्थीती निर्माण झाल्यास त्या कुटुंबाला आधार देण्याची योजना कार्यान्वित केली आहे. अपघातग्रस्त शेतक-यास/त्याच्या कुटुंबास लाभ देण्याकरिता गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना 2015-16 पासून सूरू केली असून या योजने अंतर्गत 2015-16 ते 2017-18 अखेर 369 प्रस्ताव प्राप्त झाले. त्यापैकी 251 प्रस्ताव मंजूर झाले असून 51 प्रस्ताव नामंजूर झाले आहेत. 75 प्रस्तावावर विमा कंपनी स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. याबरोबरच जिल्हयात एकात्मिक फलोत्पादन अभियान 2018-19 अंतर्गत मशरूम युनिट, हरीतगृह, शेडनेट हाऊस, प्लॅस्टीक आच्छादन, सामुहिक शेततळे, यांत्रिकीकरण, प्रक्रिया युनिट व प्रक्षेत्र भेट इत्यादी बाबींवर स्पील ओव्हरसाठी 9 कोटी 28 लाखाचा आराखडा मंजुर आहे. त्यापैकी रक्कम रुपये 5 कोटीहून अधिक रक्कम खर्च झाली असून उर्वरीत निधी खर्च करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. तसेच राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत संरक्षित शेती घटकासाठी रक्कम रूपये 360 लाखाचा आराखडा मंजूर आहे. त्यापैकी रक्कम रु. 258 लाख आज अखेर खर्च झाला असून उर्वरीत निधी खर्च करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. 

उन्नत शेती समृध्द शेतकरी या योजनेंतर्गत जिल्हयातील सुमारे 26 हजार शेतकऱ्यांना शास्त्रज्ञ, अधिकारी/कर्मचारी व प्रगतशील शेतकरी यांचेमार्फत कृषि व कृषि सलग्न विभाग, कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) यांचेकडील विविध योजना तसेच विविध पिकांच्या सुधारीत तंत्रज्ञानाबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. तसेच राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत भात बियाणे साखळी विकसीत करण्याच्या कार्यक्रमानुसार भात पिक पध्दतीवर आधारीत पिक प्रात्यक्षिकामध्ये भात पिकाची 900 हे. क्षेत्रावर प्रात्यक्षिके राबविण्यात आलेली आहेत. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत जिल्हयात 21 उस रोपवाटीकांची उभारणी पूर्ण असून 12 रोपवाटींसाठी 14 लाखाचे अनुदान वितरीत केले आहे. 

उन्नत शेती समृध्द शेतकरी मोहिमेअंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण अभियान 2017-18 साठी कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी 23 कोटीचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. 2018-19 अंतर्गत 595.41 लाख इतका निधी उपलब्ध झालेला असन 225.00 लाख इतका निधी खर्च झाला आहे. या योजनेंतर्गत ट्रॅक्‍टर, पॉवर टिलर, रोटाव्हेटर इ. बाबी लाभार्थींना अनुदानावर वितरीत करण्यात आल्या आहेत.

जिल्हयात गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना दिली असून जिल्हयातील 6 गटशेतीचे प्रकल्प कार्यरत करुन त्यांना सुमारे 32 कोटीची मदत करण्यात आली आहे. यामध्ये दूध संकलन व दूध प्रक्रिया, सेंद्रिय ऊस व गूळ उत्पादन व चिक्की तयार करणे, बांबू लागवड, बांबू प्रक्रीया, नागली उत्पादन वाढ, प्रक्रिया व विक्री व्यवस्थापन आणि भाजीपाला प्रक्रिया सायलेज उत्पादनासह दुग्धोत्पादनाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. 

जिल्हयात शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासाला कृषि विभागाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून शेती क्षेत्रातील नवनवे प्रयोग आणि योजना जिल्हयात गतीमान झाल्या आहेत. 

( लेखक जिल्हा माहिती अधिकारी आहेत)