कोरोना विषाणूवरील लसीचे प्रयोग जगभरात सुरु आहेत. लवकरच लस उपलब्ध होईल, असा दावा शास्त्रज्ञानकडून करण्यात येत असताना आता तयार झालेली लस सर्वात प्रथम कोणाला द्यावी, या मुद्यावरुनही जगभरात चर्चा रंगण्यास सुरुवात झाली आहे. भारत सरकारही यासंदर्भात विचार करत आहे. केंद्रीय आरोग्य विभागाचे सचिव राजेश भूषण यांनी गुरुवारी प्रसारमाध्यमांशी चर्चा करताना यावर भाष्य केले.  सध्याच्या घडीला सरकारने लस कोणाला द्यावी यासंदर्भातील कोणतीही वर्गवारी केलेली नाही. पण आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा प्राधान्याने विचार केला जाईल, असे संकेत त्यांनी दिले.

कोरोनाच्या लसीसाठी आदर पुनावालांनी घेतली मोठी 'रिस्क'

सरकारच्या या विचाराशी अन्य लोकही सहमत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. लस उपलब्ध झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्पात कोणत्या लोकांचा समावेश असेल? असा प्रश्नही त्यांना विचारण्यात आला होता. यावर त्यांनी वयोवृद्ध, चिंताजनक परिस्थितीत असलेले रुग्णांचा समावेश करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.  कोरोना लसीचा पहिला डोस आरोग्य सेवेशी निगडीत लोकांना दिल्यामुळे रुग्णालयात कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा भासणार नाही, या उद्देशाने अशी वर्गवारी करण्याचा विचार सुरु आहे. समाज आणि देशाला या क्षेत्रातील लोकांच्या कामाचा आदर आहे, हे देखील यातून दिसून येईल, असेही राजेश भूषण म्हणाले.  

जगभरातील घडामोडी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
 
जागतिक आरोग्य संघटनेचाचा फार्म्युला काय?   

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दक्षिण आशियाई विभागाच्या संचालक पुनम खेत्रपाल सिंग यांनीही यावर भाष्य केले. सर्व राष्ट्रांना बरोबरीनं आणि लवकरात लवकर लस उपलब्ध करुन देण्यासाठी एक्सेस टू कोविड 19 टूल एसीटी एक्सेलेटर लॉन्च करण्यात आले आहे. लसीचा पहिल्यांदा डोस कोणाला द्यावा यासंदर्भात कोणतीही वर्गवारी केलेली नाही. प्रकृती गंभीर असलेल्या रुग्णांचा प्राधान्याने विचार केला जाईल. याशिवाय देशाची लोकसंख्या आणि त्याठिकाणी असलेला धोका लक्षात घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा लागेल, असे पुनम खेत्रपाल म्हणाल्या आहेत.