नवी दिल्ली : गृह मंत्रालयानंतर संरक्षण मंत्रालयानेदेखील अग्निपथ योजनेंतर्गत (Agnipath Scheme) चार वर्षांचे प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांसाठी मोठा निर्णयाची घोषणा केली आहे. त्यानुसार अग्निविरांना विविध विभागांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. संरक्षण मंत्री कार्यालयाने केलेल्या ट्विटमध्ये भारतीय तटरक्षक आणि संरक्षण नागरी पदे आणि सर्व 16 संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये 10% आरक्षण लागू केले जाईल, असे संरक्षण मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. हे आरक्षण माजी सैनिकांसाठीच्या सध्याच्या आरक्षणाव्यतिरिक्त असेल.(Defense Ministry On Agnipath Scheme )

गृहमंत्रालयानेही घोषणा केली

यापूर्वी, CAPF आणि आसाम रायफल्समध्ये अग्निवीरांना 10% नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय गृह मंत्रालयाने घेतला होता. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या ट्विटमध्ये असे म्हटले आहे की, CAPF आणि आसाम रायफल्समधील भरतीमध्ये अग्निपथ योजनेंतर्गत 4 वर्षे पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांसाठी 10% रिक्त पदे राखून ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, गृह मंत्रालयाने CAPF आणि आसाम रायफल्समध्ये भरतीसाठी अग्निवीरांना विहित केलेल्या कमाल प्रवेश वयोमर्यादेत 3 वर्षांची सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि अग्निपथ योजनेच्या पहिल्या बॅचसाठी ही सूट 5 वर्षांपर्यंत जाहीर केली आहे.

Agnipath म्हणजे नो रँक-नो पेन्शन, ओन्ली टेन्शन; काँग्रेसचा हल्लाबोल

देशात लष्करात (Army) भरतीबाबत अग्निपथ योजनेवरून (Agnipath Scheme) मोठा गदारोळ सुरु असताना काँग्रेसने (Congress) पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. केंद्राच्या या योजनेवर काँग्रेस नेते प्रमोद तिवारी, पवन खेरा आणि युवा नेता कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) यांनी जोरदार टीका केली असून, अग्निपथ योजना हा नोटाबंदीसारखा निर्णय असल्याचे मत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पवन खेरा यांनी व्यक्त केले आहे. तर, प्रमोद तिवारी यांनी अग्निपथ योजना म्हणजे नो रँक, नो पेन्शन, ओन्ली टेन्शन असे म्हटले आहे. (Congress Attack On Agnipath Scheme )