नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडून सादर करण्यात आलेल्या एका प्रस्तावामुळे CAPF जवानांना त्यांच्या कुटुंबियांसमवेत कमीतकमी 100 दिवस रहायला मिळणार आहे. अशी आशा आहे की, हा प्रस्ताव लवकरच लागू केला जाईल. अधिकाऱ्यांनी आज रविवारी माहिती देताना म्हटलंय की, या व्यापक प्रस्तावाबाबत सध्या विचामंथन सुरु असून त्याची रुपरेखा ठरवली जात आहे.

गृह मंत्रालयाने (MHA) यासंदर्भात अनेक बैठका घेतल्या आहेत. जवानांचा ताणतणाव कमी करणे आणि जवळपास 10 लाख CAPF सैनिक आणि अधिकाऱ्यांच्या आनंद आणि मनोस्वास्थ चांगले ठेवण्यासाठी हा प्रस्ताव आणला जात आहे. सध्या देशातील जवान आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये अत्यंत दुर्गम अशा ठिकाणी आपलं कर्तव्य पार पाडत आपल्या कुटुंबियांपासून दूर राहतात.

"सर्व केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांना त्यांच्या या प्रस्तावाला गतीने लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जवानांच्या संदर्भात अधिकाधिक कल्याणकारी उपाय कसे लागू करता येतील यावर गृह मंत्रालयाने पुढील महिन्यापर्यंत अंतिम निर्णय घेणे अपेक्षित आहे," असे एका वरिष्ठ CAPF अधिकाऱ्याने PTI ला सांगितलंय.

सीआरपीएफचे महासंचालक कुलदीप सिंग यांनी नुकतेच माध्यमांशी संवाद साधताना पत्रकारांना सांगितलं होतं की, सध्या हा प्रस्ताव प्रगतीपथावर आहे. गृहमंत्रालय सर्वोच्च स्तरावर यासंदर्भात संवेदनशील असून ते यावर कामही करत आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांनीही आपल्याला ते करावं लागेल असं सांगितलंय. त्यामुळे हे काम प्रगतीपथावर आहे. सध्यातरी हा आदेश जारी करण्यात आलेला नाही, परंतु तो प्रक्रियेत आहे," असं सिंग यांनी म्हटलंय.

ते पुढे म्हणाले की, वर्षभरात सैनिकांना 60-65 दिवसांची रजा दिल्या जाऊ शकतात, परंतु जर प्रासंगिक रजेचा अवधी 15 दिवसांवरून 28-30 दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आणता आला तर जवानांना 100 दिवसांची रजा मिळू शकते, असं त्यांनी म्हटलंय.