पश्चिम बंगालमधील वादग्रस्त संदेशखाली हिंसाचार प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणांनी निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी शिफारस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने केली आहे. या हिंसाचाराची पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या आयोगाच्या पथकाला स्थानिक पोलिस आणि प्रशासनाने कोणतेही सहकार्य केले नसल्याचा ठपकाही मानवाधिकार आयोगाने ठेवला आहे.

या प्रकरणात बळकावलेल्या जमिनी कायदेशीर मालकांना परत मिळाव्यात आणि तसेच संदेशखाली परिसरातून गायब झालेल्या महिलांना शोधण्यात यावे यासह १२ शिफारशी मानवाधिकार आयोगाने केल्या आहेत. तसेच पश्चिम बंगाल सरकारने प्रत्येक शिफारशीवर आठ आठवड्यात कृती अहवाल सादर करावा, असा आदेशही आयोगाने दिला आहे.

लोकसभा निवडणुकीदरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये संदेशखाली येथे झालेला हिंसाचार आणि महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराचा मुद्दा तापला असून यावरून सत्ताधारी तृणमूल कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्ष भाजपदरम्यान आरोपप्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असताना मानवाधिकार आयोगाच्या या शिफारशी समोर आल्याने राज्य सरकारपुढील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

पश्चिम बंगालमधील उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील संदेशखाली येथील हिंसाचार आणि महिलांवर लैंगिक अत्याचारांच्या घटनेने खळबळ उडाली होती.

प्रसारमाध्यमांमध्ये या घटनेची वाच्यता झाल्यानंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने २१ फेब्रुवारीला याची दखल घेऊन चौकशी पथक नेमले होते. पश्चिम बंगाल पोलिसांनी या घटनाक्रमात २५ गुन्हे नोंदविल्याचे आणि त्यातील ७ प्रकरणे महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांशी संबंधित होती असे आयोगाला कळविले होते.

या साऱ्या घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर मानवाधिकार आयोगाच्या पथकाने संदेशखाली येथील हिंसाचाराची घटनास्थळी जाऊन पाहणी केल्यानंतर तेथे झालेल्या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाबद्दल चिंता व्यक्त करणारा अहवाल आज प्रसिद्ध केला.

या अहवालात, सरकारी यंत्रणांनी कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव,पोलिस महासंचालक यांना हा अहवाल पाठविण्यात आला असून मानवाधिकार आयोगाने केलेल्या सर्व शिफारशींवर आठ आठवड्यांच्या आत कृती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

यासोबतच आयोगाचा पाहणी अहवालही व्यापक प्रसारासाठी राज्य सरकारच्या संकेत स्थळांवर प्रसिद्ध करण्यासही सांगितले आहे.

साक्षीदारांना संरक्षण मिळावे, त्यांच्या तक्रारींचे निवारण व्हावे,पिडितांचेसमुपदेशन आणि पुनर्वसनव्हावे, बळकावलेल्या जमिनी कायदेशीर मालकांना परत मिळाव्यात, केंद्रीय तपास संस्थांकडून तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, यासारख्या शिफारशी मानवाधिकार आयोगाने केल्या आहेत.