रेल्वेने (railway) आपल्या १९ अधिकाऱ्यांवर आतापर्यंतची सर्वांत मोठी कारवाई करीत बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. हे सर्व अधिकारी रेल्वेच्या इतिहास विभागाचे होते. मोदी सरकारने खराब कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. या सर्वांना सक्तीने सेवानिवृत्त (Forced to retire) करण्यात आले आहे. या यादीत १० अधिकारी सहसचिव दर्जाचे आहेत. (19 officers forcibly retired in railway)

कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागेल. काम न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरी बसवले जाईल, असे रेल्वे (railway) मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते. मागच्या ११ महिन्यांत ९६ अधिकाऱ्यांना व्हीआरएस देण्यात आला आहे. मोदी सरकारने ही कारवाई केंद्रीय नागरी सेवा निवृत्ती वेतन कायदा १९७२ ५६ जे आयच्या नियम ४८ अंतर्गत सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वेळेच्या पुनरावलोकनाअंतर्गत केली आहे.

हे सर्व अधिकारी एमसीएफमध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे, उत्तर फ्रंट रेल्वे, सीएलडब्ल्यू, पूर्व रेल्वे, दक्षिण पश्चिम रेल्वे, उत्तर मध्य रेल्वे, आरडीएसओ, ईडीसेल आणि उत्तर रेल्वेच्या पदांवर नियुक्त करण्यात आले होते. निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये वैद्यकीय आणि सिव्हिलमधील प्रत्येकी तीन, इलेक्ट्रिकल आणि सिग्नलमधील प्रत्येकी चार, वाहतूक आणि मेकॅनिकल विभागातील प्रत्येकी एका अधिकाऱ्याचा समावेश असल्याचे अधिकृत सूत्रांचे म्हणणे आहे.

अधिकाऱ्यांसाठी कठीण लक्ष्य

२०१९ मध्ये देखील रेल्वेने ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ३२ अधिकाऱ्यांना वीआरएस दिला होता. जानेवारीमध्ये ११ अधिकाऱ्यांनी व्हीआरएस घेतला होता. रेल्वेने आपल्या अधिकाऱ्यांसाठी कठीण लक्ष्य ठेवले आहे. कलम ५६ जे अंतर्गत नोकरीवरून काढून टाकलेल्या अधिकाऱ्यांना दोन ते तीन महिन्यांचा पगार दिला जातो आणि पेन्शन आणि इतर फायदेही मिळतात.