1998 मध्ये बिहारचे माजी मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद यांच्या हत्येप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निकाल दिला आहे. माजी आमदार मुन्ना शुक्ला आणि अन्य एकाला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावणारा ट्रायल कोर्टाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने माजी खासदार सूरजभान सिंग यांच्यासह पाच जणांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांनी या खटल्याचा निकाल दिला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 22 ऑगस्ट रोजी निकाल राखून ठेवला होता.

पाटणा उच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये सर्व 8 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. पण माजी मंत्र्याच्या पत्नी आणि भाजप नेत्या रमा देवी आणि सीबीआयने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 21 आणि 22 ऑगस्ट रोजी सुनावणी पूर्ण करून निर्णय राखून ठेवला होता.

1998 मध्ये माजी मंत्री ब्रिजबिहारी प्रसाद यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. ब्रिजबिहारी प्रसाद हॉस्पिटलच्या आवारात फिरत होते. त्यावेळी तेथे आलेल्या हल्लेखोरांनी त्यांची गोळ्या झाडून हत्या केली. त्यावेळी बिहारमध्ये राबडी देवी सरकार होते.

या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने 2009 मध्ये 8 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. न्यायालयाने सूरजभान सिंह, विजय शुक्ला उर्फ ​​मुन्ना शुक्ला, मुकेश सिंह, राजन तिवारी, लालन सिंह, मंटू तिवारी, राम निरंजन चौधरी, सुनील सिंह आणि शशी कुमार राय यांना आरोपी केले होते.

पतीच्या हत्येनंतर रमादेवी यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. 2019 मध्ये पक्षाच्या तिकिटावर विजयी होऊन त्या शिवहर लोकसभेतून संसदेत पोहोचल्या होत्या. 2024 च्या निवडणुकीत पक्षाने त्यांना तिकीट दिले नव्हते.