नवी दिल्ली - हाताला काम, उत्पादन वाढ आणि निर्यातीला प्रोत्साहनाचा दावा करणारे २.६५ लाख कोटी रुपयांचे ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान ३.०’ नवे पॅकेज आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज जाहीर केले. कोरोना संकटामुळे रोजगार गमावलेल्या कष्टकऱ्यांसाठी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, कृषी क्षेत्राला खतासाठी ६५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती, कोरोना लस संशोधनासाठी अर्थसाहाय्य, उद्योगांना उत्पादनवाढीसाठी प्रोत्साहनासारख्या योजनांमुळे हे पॅकेज अर्थव्यवस्थेसाठी बूस्टर डोस ठरेल, असे सरकारचे मानणे आहे. 

अर्थव्यवस्थेतील मरगळ दूर करण्यासाठी सरकार दिवाळीपूर्वी आणखी एक पॅकेज जाहीर करण्याची शक्यता होतीच. त्यापार्श्वभूमीवर आज कृषी, निर्यात, औद्योगिक आणि संरक्षण साहित्य उत्पादन, ग्रामीण क्षेत्र, वित्तपुरवठा यासारख्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांशी संबंधित दहा योजनांचा समावेश असलेल्या नव्या पॅकेजची घोषणा झाली. यामध्ये कालच मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या उत्पादनाशी निगडित आर्थिक प्रोत्साहनाच्या १.४६ लाख कोटी रुपयांच्या ‘पीएलआय’ योजनेचाही समावेश आहे. आतापर्यंत सरकारने ३० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज सरकारने जाहीर केले असून ही रक्कम ‘जीडीपी’च्या (देशांतर्गत एकूण ढोबळ उत्पन्नाच्या) १५ टक्के असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अर्थव्यवस्थेमध्ये वेगाने सुधारणा होत असल्याचा दावा सीतारामन यांनी केला. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कष्टकऱ्यांना रोजगाराची संधी 
पंधरा हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतन असलेल्या आणि मार्च ते सप्टेंबर या कालावधीत रोजगार गमावलेल्या कष्टकऱ्यांना पुन्हा नोकरीवर घेण्यासाठी संबंधित संस्था, कंपन्यांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमधील (ईपीएफओ) योगदान केंद्र सरकारने देण्याचे ठरविले आहे. एक हजार पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या उद्योग, संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचे आणि नियोक्त्याचेही प्रत्येकी १२ टक्के असे एकूण २४ टक्के ईपीएफओमधील योगदान केंद्र सरकार देईल. देशभरातील सूक्ष्म, लघु, मध्यम क्षेत्रातील ९९.१ टक्के उद्योगांना या योजनेचा फायदा होईल, असा दावा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला. 

खतांसाठी ६५ हजार कोटीचे अनुदान 
कृषी क्षेत्रातील खतांसाठी जाहीर झालेल्या ६५ हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा १४ कोटी शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ मिळेल आणि खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खताचा कोणत्याही प्रकारे तुटवडा भासणार नाही. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

ग्रामीण भागातील रोजगारवृद्धी 
तर, ग्रामीण भागातील रोजगारवाढीसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजनेमध्ये आणखी १० हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. या योजनेचा प्रस्तावित खर्च आधी एक लाख १ हजार कोटी रुपये होता. 

उद्योगांना वित्तपुरवठा 
सूक्ष्म, मध्यम, लघु उद्योग, मुद्रा योजनेचे लाभार्थी, व्यावसायिक कर्जधारक यांना विनातारण कर्जपुरवठा सुरळीत होत राहावा यासाठीच्या ३ लाख कोटी रुपयांच्या आपत्कालीन पत हमी योजनेला (ईसीएलजीएस) ३१ मार्च २०२१ पर्यंतची मुदतवाढ या पॅकेज अंतर्गत देण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने कोरोनामुळे अडचणीत २६ क्षेत्रातील कर्जधारकांचा विचार करण्यात आला आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

रिअल इस्टेट, बांधकाम क्षेत्र 
रिअल इस्टेट क्षेत्र आणि गृह बांधणी उद्योगाला उभारी देऊन रोजगार निर्मितीसाठी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजनेमध्ये अतिरिक्त १८००० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यामुळे ७८ लाख नवे रोजगार उपलब्ध होतील. तसेच १२ लाख नवी घरे बांधण्याला मंजुरी मिळेल. तर १८ लाख घरे बांधून पूर्ण होतील. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ८००० कोटी रुपये देण्यात आले होते. यासोबतच बांधकाम व्यावसायिक आणि घर खरेदीसाठी इच्छुकांना प्राप्तिकरातील सवलतीचे मधाचे बोटही सरकारने लावले आहे. सर्कल दर आणि अॅग्रिमेन्ट व्हॅल्यूमध्ये फरक असतो. प्राप्तिकर कायद्यानुसार हा फरक दहा टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे. मंदीमुळे घरांच्या किमती कोसळल्याने त्याचा रिअल इस्टेट क्षेत्राला बसलेला फटका पाहता मागणी वाढविण्यासाठी हा फरक दहा टक्क्यांऐवजी २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. बांधकाम, पायाभूत क्षेत्रातील कंपन्यांना निवेदन भरताना भांडवली बॅंक हमीची (ईएमडी) अडचण सोडविण्यासाठी निर्णय घेतला आहे. याआधी कार्यक्षमता अनामत १० टक्क्यांपर्यंत होती. ती ३ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. 

औद्योगिक पायाभूत सुविधा 
ग्रीन एनर्जी, देशांतर्गत संरक्षण साहित्य उत्पादन, औद्योगिक उत्पादनाला प्रोत्साहनासाठी सरकारने निधी जाहीर केला आहे. निर्यातीशी संबंधित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एक्झिम बॅंकेला ३००० कोटी रुपये देण्यात येईल.