पणजी : वेरे - रेईश मागूश येथे एका गेस्ट हाऊसमध्ये अल्पवयीन मुलीवरील सामूहिक बलात्कार प्रकरणी पर्वरी पोलिसांनी एका संशयिताला अटक केली, मात्र राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने इतर तिघेजण मोकाट फिरत आहेत. पोलिस व सामाजिक कार्यकर्ता ऍश्‍ली नोरोन्हा हे संशयितांना पाठिशी घालत असल्याने हा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) देण्याची मागणी पीडित मुलीच्या बहिणीने पोलिस महासंचालकांना निवेदनाद्वारे केली आहे. 

पिळर्ण सिटिझन्स फोरम व गोवा ह्युमन राईटस्‌ डिफेंडर्सने संयुक्तरित्या घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना फोरमचे अध्यक्ष प्रकाश बांदोडकर म्हणाले की, या घटनेला एक महिना उलटून गेला तरी पर्वरी पोलिस इतर संशयितांना व गेस्ट हाऊस मालकाला अजून ताब्यात घेतलेले नाही. या प्रकरणात पीडीत मुलीच्या कुटुंबाला सहकार्य करण्यास आलेला सामाजिक कार्यकर्ता ऍश्‍ली नोरोन्हा व पोलिसांनी हे प्रकरण राजकारण्याच्या दबावामुळे दडपण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यामुळे मुलीच्या कुटुंबियांचा तपास कामावरील विश्‍वास उडाल्याने हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्याची विनंती केली आहे.

बेतालभाटी समुद्रकिनाऱ्यावरील सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील संशयितांना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी मंत्री विजय सरदेसाई यांनी केली होती मात्र गोवा फॉरवर्डचा साळगाव मतदारससंघात रेईश मागूश येथील गेस्ट हाऊसमध्ये अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कारबद्दल ते काहीच बोलत नाहीत. संशयितांना शिक्षा सोडाच अटकेचीही मागणी केली जात नाही अशी टीका बांदोडकर यांनी केली. हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केलेल्या पर्वरी निरीक्षकांना निलंबन करण्याची मागणी त्यांनी केली. 

बलात्काराला बळी पडलेल्या अल्पवयीन मुलीला पोलिसांनी तिच्या पालकांना कोणतीही माहिती न देता सामाजिक कार्यकर्ता ऍश्‍ली नोरोन्हा याच्या मदतीने तिची रवानगी अपना घरमध्ये केली. पालकांना माहिती न देता पोलिस व नोरोन्हा यांना तो अधिकार कोणी दिला असा सवाल डिफेंडर्सचे अध्यक्ष एडविन फर्नांडिस यांनी केला. तिला निर्जनस्थळी ठेवून पोलिसांनी सर्व पुरावे नष्ट करून प्रकरण कमकुवत केले. पीडित मुलीने दिलेल्या जबानीत दोघांची नावे तर इतर आणखी दोघे होते असे सांगितले असताना पोलिसांनी मात्र संशयित बासू बिरादर याला एकट्यालाच अटक केली. इतरांचा शोध घेण्याचा प्रयत्नही केला नाही.

दरम्यान या पीडित मुलीची दंडाधिकाऱ्यामार्फत जबानी नोंद झाली असून तिने चौघांचा उल्लेख केला आहे. पोलिस महासंचालकांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे न दिल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल असे फर्नांडिस म्हणाले.