RBI State Finances Report: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या 'स्टेट फायनान्सेस: अ स्टडी ऑफ बजेट्स ऑफ 2022-23' या शीर्षकाच्या अभ्यासात सर्व राज्यांच्या एकत्रित GDP च्या प्रमाणात राज्यांच्या कर्जात घट होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

अहवालानुसार, 2022-23 मध्ये राज्यांवरील एकूण कर्जाचा बोजा 2021-22 मधील GDP च्या 31.1 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये GDP च्या 29.5 टक्क्यांवर आला आहे.

मात्र, पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका असल्याने सर्वच राज्य सरकारे लोकप्रिय योजनांसाठी जोर लावत आहेत. अशा परिस्थितीत हे कर्ज वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

गुजरातला सार्वजनिक कर्ज वाढण्याचा धोका आहे ,गेल्या वर्षी मार्चमध्ये कर्ज 3.20 लाख कोटी रुपयांवरून 3.40 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. घटत्या महसुलासह या वाढत्या कर्जामुळे नेते आणि स्थानिक तज्ज्ञांमध्ये चिंता वाढली आहे.

कॅगने यापूर्वीही दिला होता इशारा?

नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) ने यापूर्वी गुजरातला त्याच्या वाढत्या सार्वजनिक कर्जाविरूद्ध सावध केले होते आणि संभाव्य कर्ज वाढण्याचा धोक्याचा इशारा दिला होता.

28 फेब्रुवारी 2023 रोजी राज्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करताना सरकारने हे धक्कादायक आकडे उघड केले.

पुढील वर्षी 3.81 लाख कोटीपर्यंत कर्ज असू शकते

गुजरातसाठी अंदाजे सार्वजनिक कर्ज 3,50,000 कोटी रुपये होते. सुधारित अंदाज 3,40,000 कोटी रुपये आहे आणि पुढील वर्षी 3,81,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

जेव्हा गुजरातचे अर्थमंत्री कनुभाई देसाई यांनी 3 मार्च 2022 रोजी आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा वित्तीय तूट 36,113 कोटी रुपये (राज्याच्या GDP च्या 1.64 टक्के) होती.

सुधारित अंदाजानुसार, राजकोषीय तूट राज्याच्या जीडीपीच्या 1.51 टक्के असण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता, जो अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा कमी होता.

2022-23 साठी अंदाजे राजकोषीय तूट (GSDP च्या 1.64) केंद्र सरकारने 2022-23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या GSDP च्या चार टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे.

गुजरात वाढत्या सार्वजनिक कर्ज आणि वित्तीय जबाबदारीशी संबंधित चिंतेने त्रस्त असल्याने, हे स्पष्ट आहे की राज्याच्या आर्थिक भविष्याचे रक्षण करण्यासाठी या समस्यांचे त्वरित निराकरण करणे गरजेचे आहे.