नवी दिल्ली : मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी सुधारित नागरिकत्व कायदा अस्तित्वात येऊन दीड वर्ष होऊनही अद्याप या कायद्याचे नियम तयार झालेले नाहीत. हे नियम तयार करणाऱ्या संसदेच्या समितीला केंद्र सरकारने आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिल्यामुळे पुन्हा नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी आणखी लांबणीवर पडली आहे. कॉंग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी नागरिकत्व कायद्याबाबत लोकसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन समितीने ९ जानेवारी २०२२ पर्यंत मुदतवाढीसाठी विनंती केली असल्याचे स्पष्ट केले.

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश या देशांमधून धार्मिक छळामुळे पलायन करणाऱ्या अल्पसंख्याक हिंदू, बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चन, जैन, शीख या समुदायांना भारतात नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेला सुधारित नागरिकत्व कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये वादळी चर्चेनंतर मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी १२ डिसेंबर २०१९ या कायद्याला मंजुरी दिली. त्यानंतर १० जानेवारी २०२० पासून सुधारित नागरिकत्व कायदा अस्तित्वात आला. मात्र अद्याप या कायद्याचे नियम तयार झालेले नाहीत. याआधीही नियम तयार करणाऱ्या सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन समितीला ९ एप्रिल २०२१ पर्यंत आणि त्यानंतर ९ जुलै २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.

काय आहे हा कायदा?

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 लागू झाल्यापासून देशभरात निदर्शनं सुरू झाली. या वादग्रस्त कायद्यामुळे धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशातून पळ काढावा लागला आहे, त्यांना भारतात नागरिकत्व मिळेल, असं भाजप सरकारनं म्हटलं आहे. मात्र विरोधकांनी या कायद्यावर प्रचंड टीका केली आहे. हा कायदा संसदेत मांडल्यापासूनच मोठा वादग्रस्त ठरला आहे. हा कायदा म्हणजे मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला सारण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. हा कायदा मुस्लीमविरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14चं उल्लंघन करतं, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. दिल्लीतील शाहिनबाग परिसरात मोठं आंदोलन उभं राहिलं जे दिर्घकाळ सुरु राहिलं. देशाच्या अनेक राज्यांत निदर्शनं, मोर्चे आणि आंदोलनं झाली. काही ठिकाणी आंदोलनांना हिंसक वळण लागले. शाहिनबागमधील आंदोलन या कायद्याच्या विरोधाचं मुख्य ठिकाण ठरलं. मात्र, कोरोनाच्या संकटाचं जसजसं आगमन झालं तसतसं हा विषय मुख्य प्रवाहातून बाजूला झाला. मात्र, या कायद्याविरोधातील रोष अद्यापही तसाच आहे.