नवी दिल्ली - ‘रिझनल रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टिम प्रोजेक्ट’ म्हणजे आरआरटीएससाठी निधी नसल्याचे आज दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितल्यानंतर या उत्तराने समाधानी न झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या तीन वर्षातील जाहीरातीवर किती खर्च झाला, याची माहिती दोन आठवड्यात द्या, असा आदेश आप सरकारला दिला. आरआटीएस प्रोजेक्टर्तंगत राजधानीला राजस्थान आणि हरियानाला जोडण्यात येणार आहे.

न्यायाधीश एस.के. कौल आणि न्यायाधीश सुधांशू धुलिया यांनी दिल्लीतील आप सरकारला दोन आठवड्याच्या आत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. गेल्या तीन आर्थिक वर्षातील जाहिरातीच्या खर्चाचे विवरण सादर करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दिल्ली सरकारने या प्रोजेक्टसाठी सरकारकडे पुरेसा निधी नसल्याचे म्हटले होते.

यावर पीठाने म्हटले, की आपण पैसा कसा खर्च केला, हे आम्ही पाहावे, अशी तुमची इच्छा आहे का? जाहिरातीसाठी वापरण्यात येणारा निधी हा या प्रोजेक्टमध्ये खर्च करायला हवा. हा एक महत्त्वाचा राष्ट्रीय प्रकल्प आहे. अन्य खर्चाचे विवरण मागणारा आदेश आपल्याला हवा आहे का? आपणच अशा प्रकारची मागणी करावी, असे संकेत देत आहात, असे म्हणत न्यायालयाने जाहिरातीच्या खर्चाचे विवरण द्यावे, असे दिल्ली सरकारला सांगितले.

आरआरटीएस प्रोजेक्ट म्हणजे काय

आरआरटीएस प्रोजेक्टच्या माध्यमातून दिल्लीला राजस्थान आणि हरियानाला जोडले जाणार आहे. यानुसार हायस्पिड संगणक आधारित रेल्वे सेवा दिली जाणार आहे. रॅपिड रिझनल ट्रान्झिट सिस्टिमच्या माध्यमातून हंगाम नसलेल्या काळात मालवाहतूक करण्याची योजना आहे. रॅपिड रेल ही १८० किलोमीटर प्रतितास धावणार आहे.

तसेच प्रवाशांची गर्दी कमी असेल तेव्हा मालवाहतुकीचे काम रॅपिडेक्स करेल. ही सेवा मेट्रो सेवेपेक्षा वेगळी असेल. मेट्रोत वेग कमी आणि थांबे अधिक असतात. मात्र आरआरटीएसमध्ये वेग अधिक आणि थांबे कमी असतील. त्यामुळे एनसीआरमधील वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणात घट होईल.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन महामंडळ (एनसीआरटीसी) चे आरआरटीएसचे तीन रॅपिड रेल कॉरिडॉर तयार करण्याचे नियोजन आहे. यापैकी एक आरआरटीएस प्रोजेक्ट दिल्ली गाझियाबाद मेरठ असा ८२.१५ किलोमीटर लांबीचा कॉरिडोर आहे.या प्रोजेक्टचा अंदाजित खर्च ३१,६३२ कोटी रुपये आहे. यात २४ स्थानकांचा समावेश असून सरई काले खान दिल्ली ते मोदीपुरम मेरठ हे अंतर तासाभरात गाठले जाईल.