नवी दिल्ली - लोकनियुक्त सरकारऐवजी नायब राज्यपालांकडे सर्व प्रशासकीय अधिकार सोपविण्याचा प्रस्ताव असलेल्या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार दुरुस्ती विधेयकावरून राजधानीतील राजकारण तापले असून या मुद्द्यावर सत्ताधारी आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसने रस्त्यावर केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलनाचे अस्त्र उपसले. केंद्राचा सर्वोच्च न्यायालयावर, राज्यघटनेवर विश्वास नाही, असा आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी  केला. एकीकडे शेतकरी आंदोलन पेटले असताना हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आपचे सर्व खासदार आमदार आणि नगरसेवकांनी केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली जंतरमंतरवर निदर्शने केली. तत्पूर्वी, आपचे राज्यसभेतील खासदार संजय सिंह, सुशील गुप्ता, एन. डी. गुप्ता यांनी संसद भवनाच्या आवारात गांधी पुतळ्यासमोर निदर्शने करून विधेयकाला कडाडून विरोध केला होता. मोफत वीज, पाणी, आरोग्य सेवा, शिक्षण व्यवस्था, महिलांसाठी मोफत बसप्रवास यासारख्या निर्णयांमुळे आपच्या वाढत्या लोकप्रियेला घाबरून दिल्ली सरकारला हटविण्यासाठी नायब राज्यपालांचे शासन आणण्याचा प्रयत्न आहे, असा प्रहार आप खासदार संजयसिंह यांनी केला.

'हमाम में सब नंगे होते है।', फडणवीसांच्या पत्रकार परिषदेनंतर राऊतांची प्रतिक्रिया 

केजरीवाल म्हणाले, की आधी सर्व फायली नायब राज्यपालांकडे पाठवाव्या लागत होत्या. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांचा दाखला देत नायब राज्यपालांकडे फायली पाठविण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले होते. आता पुन्हा केंद्र सरकार या विधेयकाद्वारे सर्व फायली नायब राज्यपालांकडे पाठविण्यास सांगत आहे.

काँग्रेसची राष्ट्रवादीवर नाराजी; शरद पवार यांना पाठविले पत्र

दुसरीकडे काँग्रेसनेही आज निदर्शने केली. अशा प्रकारचे विधेयक पूर्णतः घटनाबाह्य असल्याची टिका काँग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम आणि माजी कायदा मंत्री कपील सिब्बल यांनी काल केली होती. हे विधेयक म्हणजे नायब राज्यपालांना व्हॉईसरॉय बनविण्याचा प्रयत्न असल्याचा टोला लगावताना काँग्रेसने सर्व विरोधी पक्षांना या विधेयकाच्या विरोधात मतदान करण्याचेही आवाहन केले आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली प्रदेश काँग्रेसने केंद्राच्या विधेयकाविरुद्ध प्रदेशाध्यक्ष अनिल चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली आज निदर्शने केली.  हे विधेयक आणून केंद्र सरकारने लोकशाहीची हत्या केली आहे. केंद्र सरकारच्या हुकूमशाही विरोधात ही निदर्शने असल्याचे अनिल चौधरी म्हणाले.

नायब राज्यपालांनीच दिल्लीचे सरकार ठरविणारे विधेयक केंद्र सरकारने आणले आहे. हे घडले तर मुख्यमंत्री कुठे जातील? निवडणूक, मतदान, आपचे ७० पैकी ६२ जागा जिंकणे याला काहीच अर्थ नाही का? हा तर जनतेशी धोका आहे.
- अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली

Edited By - Prashant Patil