वर्ष : २०१७

स्थळ : दिल्लीतील कनिंग लेनमधील एक बंगला.

आकाशवाणीबाबत केंद्र सरकारने घेतलेल्या एका तुघलकी निर्णयाबाबत चर्चा करण्यासाठी गेलेल्या शिष्टमंडळाशी बोलताना आसामचा विषय निघाला तेव्हा मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी अत्यंत आत्मविश्वासाने, 'पुढची किमान दहा वर्षे आसाममध्ये भाजपच राहणार' , असे सांगितले होते. त्यांचा तो आत्मविश्वास खरा ठरवणारा निकाल आज लागला आणि या सीमावर्ती तेवढ्याच धगधगत्या राज्यात भाजपने दुसऱ्यांदा सत्ता मिळवली.

या सीमावर्ती राज्यात यंदा झालेली तिरंगी लढत आणि मुख्यमंत्री सोनोवाल, अतुल बोरा आणि प्रशासनावर मजबूत पकड असलेले हेमंत बिस्वा शर्मा यांच्या टीमने केलेल्या प्रयत्नांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे, आसामची सत्ता पुन्हा भाजपकडेच राहिली आहे. भाजपने येथे घरवापसी मागच्या साठ जागांमध्ये किमान १५ जागांची भर घालून विजय मिळवला हे लक्षणीय. मात्र त्यांच्या नव्या सरकारसमोर आता, एनआरसीचा मुद्दा मार्गी लावणे आणि कोरोनाला रोखण्याबरोबरच या संसर्गामुळे ठप्प पडलेले राज्याचे प्रशासन गतिमान करणे ही मोठी आव्हाने असणार आहेत.

संपूर्ण ताकद लावूनही बंगाल हातचा गेल्याने भाजपच्या सर्वेसर्वा नेतृत्वाला या पुढचे अनेक दिवस रात्रंदिन जाळणारा ''दाह'' किंचित कमी करण्याचे काम आसामच्या विजयाने केले आहे. गौरव गोगोई यांच्या नव्या नेतृत्वाखाली देखील काँग्रेसची झोळी पुन्हा रिकामी राहिली. काँग्रेसच्या दिल्लीतील 'तरुण' नेते आसाममध्ये गेले नसते तर त्या पक्षाच्या किमान जागा वाढल्या असत्या असे राजकीय वर्तुळात विनोदाने बोलले जाते. सोनोवाल यांनी सूत्रे हाती घेतल्यापासून आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स म्हणजेच एनआरसीचा मुद्दा सातत्याने तापवून धरला. बांगलादेशाला सीमा लागून असलेल्या आसाममध्ये बांगलादेशातून मोठ्या संख्येने घुसखोर आल्याचा भाजपचा दावा आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर एनआरसी आणि सीएएच्या मोहिमेला वेग देण्यात आला. राज्यात हिंसक आंदोलने उसळली.

मात्र ज्यावेळी ‘एनआरसी’चे निष्कर्ष आले, त्यावेळी हे अस्त्र भाजप वरच उलटणार काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. कारण घुसखोर घुसखोर म्हणून त्यांना म्हणतात, त्यात बंगाली व बांगलादेशी हिंदूंची आणि प्रत्यक्ष यादीत अधिकृत ठरवलेल्यांत बांगलादेशी मुस्लिमांची संख्या बहुसंख्य निघाली. हे पाहून संघ परिवारात चलबिचल सुरू झाली. सोनोवाल मंत्रिमंडळाने अजूनही एनआरसीवर कायदेशीर मंजुरीची मोहोर उमटवलेली नाही. पण तिच्या अंतिम यादीतूनही बाहेर राहिलेल्या १९ लाख ६ हजार ६५७ लोकांचे काय करायचे, हा पहिला यक्षप्रश्न सोनोवाल सरकारसमोर असेल.