पश्चिम दिल्लीतील छावला सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील तिन्ही आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा बाजूला ठेवत निर्दोष मुक्त केलं. याबाबत पीडितेच्या कुटुंबीयांनी नाराजी व्यक्त करत न्यायासाठी लढा सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगितलं. आता या प्रकरणाला वेगळं वळण लागलं आहे.

या प्रकरणातील तिन्ही आरोपींना खालील न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. नंतर या आरोपींना गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केलं.

या निर्णयाविरोधात अनेक व्यासपीठांवरून निषेध व्यक्त झाला. पीडितेच्या नातेवाईकांनीही जोरदार विरोध केला. पण दखल घेण्यात आली नाही. आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणात लक्ष घालणे भाग पडले आहे.

दरम्यान या प्रकरणावर देण्यात आलेल्या निकालाचे लवकर पुनर्विलोकन करण्याची याचिका यापूर्वीही दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर खंडपीठाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. आता दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेत सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर एका प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

एका ऑटोचालकाच्या हत्येप्रकरणी छावला प्रकरणातील तीन आरोपींपैकी एक विनोद याला अटक करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. त्याची निर्दोष मुक्तता झाली नसती तर एका व्यक्तीचे प्राण वाचू शकले असते असेही नमूद केलं आहे.

याचिकेवर विचार केल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणाचा आढावा घेणार असल्याचे सांगितले. तसेच यासाठी तीन न्यायमूर्तींचे खंडपीठ स्थापन करण्यात येणार आहे. ते स्वतःही यात सहभागी होणार आहेत.

चंद्रचूड म्हणाले की, ते पुनरावलोकन सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांचाही समावेश करणार आहेत. CJI म्हणाले की नवीन खंडपीठ 2012 छावला सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील पुनर्विलोकन याचिकेवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी करेल.

काय झालं होतं?

2012 मध्ये दिल्लीच्या छावला परिसरात एका 19 वर्षीय मुलीवर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी 7 नोव्हेंबर रोजी तिन्ही आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती.

2014 मध्ये, ट्रायल कोर्टाने तिघांनाही फाशीची शिक्षा सुनावली होती, ती दिल्ली उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली होती. त्यानंतर तिन्ही दोषींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली . तेथून तिघांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

तेव्हापासून पीडितेचे नातेवाईक या निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. मात्र सुनावणी होत नव्हती. विशेष म्हणजे दिल्लीचे एलजी व्हीके सक्सेना यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या विनंतीला मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर हे प्रकरण सरन्यायाधीशांच्या समोर ठेवण्यात आले

न्याय मिळणार का?

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, या न्यायालयाने निर्दोष सोडलेल्या आरोपींपैकी एकाने एका व्यक्तीचा गळा चिरला आहे.

मेहता म्हणाले की, मी हे देखील सांगतो आहे की निर्दोष सुटलेले सर्व आरोपी भयंकर गुन्हेगार आहेत. आम्ही गेल्या वर्षीच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याची विनंती करत आहोत. तत्कालीन जीएसआय यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिल्याचे त्यांनी सांगितले.