नवी दिल्ली : कोरोनावरुन पुन्हा केंद्र आणि पश्चिम बंगाल सरकारमध्ये जुंपली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि केंद्रात ही चढाओढ सुरू आहे. याविषयी केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने ममता बॅनर्जी यांना पत्र लिहून म्हटलं आहे, केंद्राच्या टीमला कोणतीही मदत न करणे, सौजन्य न दाखवणे, हे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा मोडण्यासारखं आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाचं म्हणणं आहे की, पश्चिम बंगाल सरकार राज्यात कोविड-१९ च्या परिस्थितीवर सौजन्य दाखवायला तयार नाही. पश्चिम बंगालमधील कोविड-१९ची परिस्थिती नेमकी काय आहे, याचा आढावा घेण्यासाठी केंद्राचं पथक गेलं होतं, त्यांना मदत केली जात नाही. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना या पथकाशी संवाद साधण्यासाठी रोखण्यात येत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये नेमकी कोरोनाची काय परिस्थिती आहे, याचा आढावा घेण्यासाठी रोखण्यात येत आहे.

गृह मंत्रालयाचे मुख्य सचिव राजीव सिन्हा यांनी सांगितलं की, पश्चिम बंगालमध्ये कोविड-१९ मुळे आणखी ३ मृत्यू झाले आहे, येथे मृतांची एकूण संख्या १५ वर गेली आहे. राज्यात जे लॉकडाऊनचे मानदंड आहेत, त्यांचा आढावा घेण्यासाठी, कोणत्या आधारावर सहा जणांचं केंद्रीय दल गठीत करण्यात आलं असल्याचा सवाल यापूर्वीच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला होता. ममता यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना मूल्यांकनाचा आधार सामायिक करण्याची मागणी केली, याशिवाय सरकार कोणतंही पाऊल पुढे टाकू शकणार नाही असं देखील सांगितलं होतं.

Coronavirus : औवेसींनी पहिल्यांदाच केले मोदी सरकारचे कौतुक; म्हणाले...

दरम्यान, ममता यांनी, आम्ही कोविड-१९ च्या संकटाचा सामना करण्यासाठी सर्जनशील सल्ले आणि सूचनांचं स्वागत करतो, विशेष म्हणजे केंद्राचे. पण तरी देखील आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ नुसार केंद्र सरकार कोणत्या आधारावर पश्चिम बंगालसह भारतातील कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये आयएमसीटीची स्थापना करतंय, हे स्पष्ट झालेलं नसल्याचे म्हटले आहे.