Agnipath Recruitment Scheme : देशभरात विरोध होत असलेल्या केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेबाबत पंजाब सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. पंजाब विधानसभेने गुरुवारी केंद्राच्या अग्निपथ संरक्षण भरती योजनेच्या विरोधात ठराव मंजूर केला आहे. मात्र, भारतीय जनता पक्षाचे दोन आमदार अश्विनी शर्मा आणि जंगी लाल महाजन यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी हा प्रस्ताव सभागृहात मांडला.

या प्रस्तावावरील चर्चेत मुख्यमंत्री मान म्हणाले की, अग्निपथ योजनेचा मुद्दा लवकरच पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही योजना देशातील तरुणांच्या विरोधात आहे. विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे आमदार प्रताप सिंह बाजवा यांनी अग्निपथ योजना मागे घेण्याची मागणी केली. अकाली दलाचे आमदार मनप्रीत सिंग अयाली यांनीही या प्रस्तावाला पाठिंबा देत ही योजना मागे घेण्याची मागणी केली.

विशेष म्हणजे, लष्कर, नौदल आणि हवाई दलात चार वर्षांच्या करारावर 17 ते 21 वर्षे वयोगटातील तरुणांची भरती करण्यासाठी केंद्र सरकारने अग्निपथ योजना सुरू केल्यानंतर देशाच्या विविध भागांत निदर्शने सुरू झाली. नंतर या वर्षासाठी भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादा ही 23 वर्षे करण्यात आली आहे.

या योजनेला विरोध करताना भगवंत मान यांनी यापूर्वी म्हटले होते की, भाजप सरकारची अग्निपथ योजना अत्यंत अतार्किक पाऊल आहे.. ज्यामुळे भारतीय लष्कराची जडणघडण खराब होईल.