नवी दिल्ली : ऐतिहासिक आग्र्याच्या किल्ल्यात शिवजयंती साजरी करण्याबाबत दिल्ली हायकोर्टानं निर्देष दिले आहेत. त्यानुसार, महाराष्ट्र सरकार सहआयोजक असेल तरच पुरातत्व खात्यानं विचार करावा, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. यापूर्वी पुरातत्व खात्यानं या सोहळ्यासाठी परवानगी नाकारली होती. यानंतर दिल्ली हायकोर्टात याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. (Agra Fort Shiv Jayanti celebration Important instructions of Delhi High Court)

राज्यासह देशभरात शिवजयंती साजरी होत असते. पण आता शिवरायांशी प्रत्यक्ष संदर्भ असलेल्या आग्र्याच्या ऐतिहासिक लाल किल्ल्यात शिवजयंती साजरी व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरु झाले आहेत. यासाठी अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठाननं पुढाकार घेतला आहे. पण पुरातत्व खात्यानं परवानगी दिल्याशिवाय असा कुठलाही कार्यक्रम इथं घेता येणार नाही. हा खासगी कार्यक्रम असल्यानं पुरातत्व खात्यानं याला परवानगी नाकारली आहे.

पण हे प्रकरण कोर्टात गेल्यानंतर पुरातत्व खात्यानं बाजू मांडताना सांगितलं की, सन २००४ पासून खात्याच्या धोरणात झालेल्या बदलानुसार खासगी कार्यक्रमांना परवानगी देताना पुरातत्व खात्याच्या महासंचालकांचा आदेश अंतिम असतो. त्यामुळं या सोहळ्यात जर महाराष्ट्र सरकार सहआयोजक होणार असेल तर कार्यक्रम घेण्याचा विचार करता येईल, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. पण जर पुरातत्व खात्यानं परवानगी दिली नाही तर याचिकाकर्त्यांना पुन्हा कोर्टात दाद मागता येईल असंही कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

त्यामुळं आग्र्याच्या किल्ल्यात शिवजयंती साजरी होण्यासाठी आता सर्वकाही महाराष्ट्र सरकारची भूमिका आणि पुरातत्व खात्याच्या परवानगीवर अवलंबून असणार आहे.