मुंबई -  राज्यातल्या शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी "पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजने'चा निधी गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यात अखर्चित असल्याची बाब उघड झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांत "नाबार्ड'कडून कर्जरूपाने उभ्या केलेल्या या निधीवर राज्याच्या तिजोरीतून सहा टक्‍के व्याज भरावे लागत आहे. 2017-18 च्या अखेरीस एकूण 3276 कोटी रुपयांचा निधी राज्याच्या पाच विविध सिंचन महामंडळांना वितरित करण्यात आला होता. त्यापैकी 30 एप्रिल 2018 पर्यंत केवळ 289 कोटी रुपयांचा निधीच खर्च झाल्याचे उघड झाले आहे. तब्बल 3055 कोटी रुपये इतका निधी अद्यापही खर्च केला नसल्याचे आर्श्‍चय व्यक्‍त होत आहे. 

कॉंग्रेस आघाडीच्या यूपीए सरकारने राज्यातील मागास भागातील सिंचन प्रकल्पांसाठी वेगवर्धित सिंचन लाभ योजना (एआयबीपी) सुरू केली होती. त्यातून अनेक सिंचन प्रकल्पांना "एआयबीपी'तून अर्थसाह्य मिळाले होते. त्यात टेंभूसारख्या मोठ्या योजनाही उभ्या राहिल्या. त्यानंतर 2014 नंतर भाजपप्रणीत एनडीए सरकारने या योजनेचे नाव बदलून "पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजना' या नावाने ही योजना सुरू केली. त्यासाठी केंद्र व राज्य हिश्‍श्‍यातून निधी उभा केला. यापैकी 2016-17 मध्ये 188 कोटी रुपये व 2017-18 या वर्षात केवळ 27.28 कोटी रुपये इतकाच खर्च करण्यात आला. असा एकूण 220.76 कोटी रुपये निधीच गेल्या तीन वर्षांत खर्च झाला असून, 3055 कोटींचा निधी अद्यापही खर्चाविना पाटबंधारे महामंडळाकडे पडून आहे. 

कोणाच्या वाट्याला किती? 
- महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास मंडळ - 534 
- विदर्भ पाटबंधारे - 1472 
- तापी पाटबंधारे - 519 
- गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे - 362 
- कोकण पाटबंधारे - 299 
(आकडे कोटी रुपयांत) 

3276 कोटी रुपये - उपलब्ध निधी 

289 कोटी रुपये - निधी खर्च 

3055 कोटी - रुपयांचा निधी पडून