नवी दिल्ली - ‘‘कृषी कायद्यामुळे तुमच्या जमिनी जातील अशी भीती शेतकऱ्यांना दाखविली जात आहे, तसेच कृषी कायद्यांविरुद्ध  आंदोलनासाठी त्यांना विरोधीपक्षांकडून चिथावणी दिली जात आहे,’’ अशा शब्दांत केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी राज्यसभेत विरोधकांवर हल्लाबोल केला. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत हस्तक्षेप करताना तोमर यांनी केवळ पंजाबातील शेतकऱ्यांना या कायद्यामुळे तुमच्या जमिनी जातील असे सांगून विरोधक त्यांची दिशाभूल करत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. 

कृषी कायद्यांत समजा काही त्रुटी असतील तर त्यात दुरुस्तीसाठी सरकार तयार आहे. पण याचा अर्थ कायदेच चुकीचे आहेत असा अजिबात नव्हे असे त्यांनी ठासून सांगितले. विरोधकांपासून शेतकऱ्यांपर्यंत सारे लोक काळे कायदे असे म्हणत आहेत. या तिन्ही कायद्यांत काळे नेमके काय आहे? हे मी दोन महिन्यांपासून विचारत आहे पण, एकानेही कायद्यातील एकही काळे कलम मला सांगितले नाही असे तोमर यांनी सांगताच काँग्रेसच्या दीपेंदर हुड्डा व इतरांनी गोंधळ सुरू केला. 

'कृषी कायदे दिल्लीत नव्हे, मुंबईत तयार झाले'; दिग्विजय सिंहांचा रोख कुणाकडे?

उलटी गंगा वाहतेय
आजकाल देशात उलटी गंगा वाहू लागली आहे. पंजाबच्या शेतकऱ्यांना मी विचारू इच्छितो की तुम्ही कर लावणाऱ्याविरोधात आंदोलन कराल का, कर माफ करणाऱ्याविरोधात? केंद्राच्या कायद्यांत शेतीवरील कर माफ केला आहे पण, पंजाबमध्ये जबर कर वसूल केला जातो. पंजाबच्या कंत्राटी शेती कायद्यात कंत्राट मोडल्यास शेतकऱ्याला दीड वर्षांचा तुरुंगवास व ५ लाखांपर्यंत दंड अशी कडक शिक्षा आहे. केंद्राच्या कायद्यात तसे काहीही नाही असेही त्यांनी सांगितले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

तरतूद वाढविली जाणार
पंतप्रधान सन्मान निधीची अर्थसंकल्पी तरतूद १० हजार कोटी रुपयांनी घटविल्याचा मुद्दा आनंद शर्मा यांनी मांडला. त्यावर तोमर यांनी यातील नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची संख्या सरकारच्या अपेक्षेपेक्षा (१४ लाख) कमी असल्याने तरतूद कमी केली. मात्र ही योजना रोखणाऱ्या पश्‍चिम बंगालसह इतर भागांतील शेतकऱ्यांची संख्या वाढत जाईल तसतसा त्यापेक्षा जास्त खर्च करण्यात येईल. मनरेगासह अनेक योजनांबाबत मोदी सरकारने तसे केले आहे असे स्पष्ट केले.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा