नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं आज सकाळीच पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर (Popular Front of India) पाच वर्षाची बंदी घातल्याची घोषणा केली. या अगोदर या संघटनेवर डिसेंबरपर्यंत बंदी घालण्याचा सरकारचा विचार होता, असं समजतं. पीएफआयबरोबर अन्य 8 संघटनांवर सुद्धा बंदीची कारवाई केली गेली असून केंद्रीय गृह मंत्रालयानं त्याबाबतचा अध्यादेश जारी केलाय.

बंदी घालण्यामागाची अनेक कारणं आणि पुरावे सरकारने दिले आहेत. ही संघटना बेकायदा कृत्यांमध्ये सामील आहे आणि त्याचा थेट धोका राष्ट्राची सुरक्षा, अखंडत्व, शांती आणि धार्मिक सद्भावनेला आहे याचे अनेक पुरावे मिळाल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. ही संघटना दहशतवादाचं समर्थन करत आहे, असाही आरोप केला गेला आहे. या बंदीनंतर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) यांनी आपली प्रतिक्रिया दिलीय.

असदुद्दीन ओवैसी यांनी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर (PFI) बंदी घालण्याच्या निर्णयाचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही, असं म्हटलंय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयाचा संदर्भ देत ते म्हणाले, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानंही केवळ कोणत्याही संस्थेशी संबंधित असण्यानं आरोपीचा गुन्हा सिद्ध होत नाही, असं नमूद केलंय. ओवैसी पीएफआयच्या विचारसरणीला आणि त्यांच्या पद्धतींना समर्थन देत नाहीत. परंतु, असं असूनही पीएफआयवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही. एखाद्या व्यक्तीनं गुन्हा केला तर त्याचा अर्थ संस्थेवरच बंदी घालावी असाही होत नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

पीएफआयबरोबरच रिहॅब इंडिया फौंडेशन, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राईट ऑर्गनायझेशन, नॅशनल वूमन फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फौंडेशन यांचाही बंदीमध्ये समावेश आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, ईडी आणि राज्य पोलीस यांनी २२ व २७ सप्टेंबर रोजी १५ राज्यातील ९३ ठिकाणी एकाच वेळी छापे मारून प्रथम १०७ आणि नंतर २५० जणांना अटक केली आहे.