Uniform Civil Code : गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी (Gujarat Assembly Election) भाजप सरकार (BJP Government) समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन करणार आहे. निवडणुकीपूर्वी मोठा डाव खेळत सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आलीय.

सरकारच्या या निर्णयावर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) यांनी जोरदार टीका केलीय. मतं मिळविण्यासाठी आणि अपयश लपवण्यासाठी हे केलं जात असल्याचं ओवैसींनी म्हटलंय. भाजपवर टीका करत ओवैसी म्हणाले, आगामी गुजरात विधानसभा निवडणुकीत मतं मिळविण्यासाठी सरकार समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित करत आहे. इंडिया टुडेशी बोलताना ओवैसी म्हणाले, "मला या गोष्टीचं आश्‍चर्य वाटत नाही. कारण, भाजपची ही जुनीच सवय आहे. जेव्हा-जेव्हा निवडणुका येतात, तेव्हा-तेव्हा असे मुद्दे उपस्थित केले जातात."

ओवैसी एवढ्यावरचं थांबले नाहीत. ते पुढं म्हणाले, "भाजपला खर्‍या मुद्द्यांवर बोलायचं नाहीय. गुजरातमध्ये कोविड-19 महामारीच्या काळात भाजप सपशेल अपयशी ठरलीय. लोकांना ऑक्सिजन बेड मिळवण्यासाठी झगडावं लागलं, त्यामुळं त्यांचा मृत्यू झाला. आता रोजगार आणि महागाईमुळं लोकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. भाजप आपलं अपयश लपवण्यासाठी समान नागरी कायदा आणत असल्याचंही ओवैसींनी स्पष्ट केलं.

समान नागरी कायदा म्हणजे काय?

UCC म्हणजे विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणं आणि मालमत्तेचं विभाजन यासारख्या बाबतीत सर्व नागरिकांसाठी समान नियम. याचा अर्थ भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकासाठी धर्म किंवा जातीचा विचार न करता समान कायदा असणं. ज्या राज्यात समान नागरी संहिता लागू होईल, तिथं विवाह, घटस्फोट आणि मालमत्तेचं विभाजन याबाबत सर्व धर्मांसाठी समान कायदा लागू असेल.