नवी दिल्ली : एअर इंडियाची विक्री करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) यांनी दाखल केलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. कोणत्याही सरकारी उद्योगातील हिस्सा विकून टाकणे हा सरकारच्या अधिकारातील धोरणात्मक निर्णय असतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. (Air India sale to Tatas)

सरकारी विमान कंपनीची खराब आर्थिक परिस्थिती पाहता तिची निर्गुंतवणूक करणे हाच पर्याय सरकारकडे शिल्लक होता, असे सरकारने मांडले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडताना सांगितले, की एअर इंडिया गेली अनेक वर्षे सातत्याने तोट्यात होती व सरकार जास्त काळ हा तोटा सहन करू शकत नव्हते. टाटा सन्सच्या वतीने सांगण्यात आले, की त्यांची कंपनी शंभर टक्के भारतीय आहे. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एअर इंडियाची विक्री करण्यासाठी केलेली लिलाव प्रक्रिया मनमानी, भ्रष्ट, दुर्भावनापूर्ण घटनाविरोधी व जनहिताच्या विरोधात होती. त्यामुळे ती रद्द करावी अशी मागणी याचिकेत केली होती.

केंद्र सरकारने मागच्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये टाटा उद्योगसमूहाला एअर इंडिया व एअर इंडिया एक्स्प्रेस या दोन्ही कंपन्या १८००० कोटी रूपयांना विकल्या होत्या. त्यातील २७०० कोटी सरकारला रोखीत मिळणार आहेत. टाटा उद्योग बाकीच्या रकमेतून एअर इंडिया वरील कर्ज चुकवणार आहे. त्याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया या महिनाअखेर पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने २० डिसेंबरला मंजुरी देऊनही काही मंजुरी प्रक्रिया रखडल्याने हस्तांतराला विलंब झाला.