नवी दिल्ली : देशांतर्गत विमान प्रवास आता पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कोरोना नियमावलीच्या माध्यमातून विमानातील प्रवाशांच्या संख्येवर घालण्यात आलेले बंधन केंद्र सरकारने हटविले आहे. आता विमान कंपन्यांना १०० टक्के प्रवाशांना नेण्याची मुभा असेल.

यासोबतच, संसद सदस्यांना विशेष वागणूक द्यावी, त्यांचा अनादर होणार नाही याची काळजी घ्यावी यासाठी केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्रालयाने आदेश जारी केले आहेत. कोरोनामुळे लॉकडाउनदरम्यान देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवासावर निर्बंध घालण्यात आले होते. आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवास अद्याप सुरू झालेला नसला तर कोविड नियमावलीचे पालन करून देशांतर्गत विमान प्रवासाला परवानगी देण्यात आली आहे.

येत्या १८ ऑक्टोबरपासून विमान कंपन्यांना पूर्ण क्षमतेने विमान सेवा चालविता येईल. दसरा, दिवाळी, ख्रिसमससारख्या सणासुदीचा काळ लक्षात घेऊन विमान वाहतूक मंत्रालयाने ही घोषणा केली आहे. अर्थात, कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना विमान प्रवासादरम्यान आवश्यक असतील. कोरोना नियमावलीमुळे सरकारने विमान कंपन्यांना मर्यादित संख्येने प्रवासी नेण्याचे बंधन घातले होते. महामारीचा आटोक्यात आलेला फैलाव आणि वाढलेल्या लसीकरणानंतर या निर्बंधांचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्यात सूटही देण्यात आली होती. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या थैमानामुळे जूनमध्ये विमान कंपन्यांसाठी केवळ ५० टक्के प्रवासी संख्येचे बंधन होते. १२ ऑगस्टला ते वाढवून ७२.५ टक्के तर १८ सप्टेंबरला ८५ टक्के करण्यात आले होते.

लोकप्रतिनिधींचे विशेषाधिकार जपा

लोकप्रतिनिधींशी विमानतळावर तसेच विमान कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांकडून झालेल्या गैरवर्तनाबाबत खासदारांकडून आलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर विमान वाहतूक मंत्रालयाने त्यांच्या विशेषाधिकारांच्या संरक्षणाचे आदेश दिले आहेत. विमानतळ प्राधिकरणासह सर्व विमान कंपन्यांना याबाबतचे पत्र पाठविले आहे. खासदारांच्या विमान प्रवासाबाबत सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना आधीपासूनच (२००७) आहेत. या सूचनांचा पुनरुच्चार ताज्या पत्रात करण्यात आला आहे. खासदारांकडून विमानाच्या तिकिटाचे पैसे धनादेशाद्वारे स्वीकारणे, उपलब्धतेनुसार आवडीचे आसन देणे यासारख्या सूचनांचा त्यात समावेश आहे.

याखेरीज, विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार, खासदारांना आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत विमानतळांवरील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी आरक्षित लाउंजचा वापर करण्याची मुभा असेल. तेथे निःशुल्क चहापानाचाही आस्वाद घेता येणार आहे. खासदारांना ओळखपत्र दाखवून टर्मिनल इमारतीमध्ये अभ्यागत कक्षामध्ये वावरण्याचा, संसद भवनातील वाहनतळ पार्किंग स्टिकरच्या मदतीने विमानतळाच्या प्रांगणातील व्हीआयपी वाहनतळामध्ये वाहन पार्किंगच्या सुविधेचाही त्यांना लाभ घेता येईल.