नवी दिल्ली- अलाहाबाद हायकोर्टाने (allahabad high court) एका आदेशात म्हटलंय की, आयपीसी कलम ३७५ मधील दुरुस्तीनंतर १५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवणे बलात्काराच्या श्रेणीत येत नाही. कोर्टाने याप्रकरणी पत्नीवर अत्याचार आणि अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवल्याचा आरोपी असणाऱ्या मुरादाबादच्या खुशाबे अलीला जामीन मंजुर करण्यात आला आहे. हायकोर्टाची टिप्पणी अनेक अर्थाने महत्त्वाची आहे. (National Latest Marathi News)

न्यायमूर्ती मो. असलम यांनी हा आदेश खुशाबे अली यांचे अधिवक्ता केशरीनाथ त्रिपाठी आणि सरकारी वकीलांना ऐकल्यानंतर दिला आहे. खुशाबे अलीच्या विरोधात त्याच्या पत्नीने आठ सप्टेंबर २०२० मध्ये मुरादाबादच्या भोजपूर पोलीस स्टेशनमध्ये अत्याचार, मारहाण आणि धमकी देण्यासह अनैसर्गिक शारीरिक संबंध ठेवण्याची तक्रार दाखल केली होती.

अधिवक्ता केशरीनाथ त्रिपाठी यांनी म्हटलं होतं की, 'मॅजिस्ट्रेकसमोर दिलेल्या साक्षेत पीडितेने अनैसर्गिक शारीरिक संबंध ठेवल्याचं आणि खुशाबे अलीच्या भावांनी बलात्कार केले नसल्याचं म्हटलं होतं. तसेच आयपीसीच्या कलम ३७५ मध्ये २०१३ मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार १५ वर्षांच्या अधिक वयाच्या पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवणे बलात्काराच्या श्रेणीमध्ये येत नाही.'

सुनावणीनंतर कोर्टाने म्हटलं की, कलम ३७५ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. नव्या संशोधणानुसार कलम दोनमध्ये म्हणण्यात आलंय की, पत्नी १५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची नसेल तर शारीरिक संबंधांना बलात्कार म्हणता येणार नाही. कोर्टाने खुशाबे अलीला जामीन मंजूर करत अटींसह सुटका करण्याचा आदेश दिला आहे.